हाथरस: सुलभ न्याय अब चार के स्थान पर अब चौबीस किमी दूर मिलेगा

मुरसान थाने को सादाबाद कोर्ट से लिंक करने के विरोध में हड़ताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। मुरसान थाने को सादाबाद कोर्ट से लिंक करने के विरोध में यहां जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में वकीलों का धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। वकीलों ने पूरे दिन हड़ताल रखी। इसकी वजह से वादकारी पूरे दिन परेशान रहे।
सभा में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान न्यायिक जिला मुख्यालय ऐतिहासिक किला क्षेत्र के समीप है। जहां से मुरसान थाने की दूरी करीब आठ किलो मीटर है, लेकिन मुरसान थाने को सादाबाद से संबद्ध करने का मतलब सुलभ न्याय पर तमाचा है, क्योंकि वहां से सादाबाद बाह्य न्यायालय 24 से 25 किलो मीटर पड़ेगा।
वक्ताओं ने कहा कि ऐसे में मुरसान के लोगों के लिए यह सुलभ न्याय कहां हुआ। जहां पर जिला मुख्यालय बना है और न्यायिक मुख्यालय बनने जा रहा है, वह स्थान पर थाना मुरसान में ही है। वक्ताओं ने कहा कि जब तक मुरसान थाने को पुन: हाथरस न्यायालय से संबद्ध नहीं किया जाएगा, तब तक यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। शुक्रवार को भी कलमबंद हड़ताल रहेगी। अधिवक्ता कहीं पर भी कोई न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।
अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत सारस्वत ने की और संचालन हितेंद्र सिंह गुड्डू ने किया। जबकि इस मौके पर सीपी शर्मा, चौ. संदीप कुमार वर्मा, त्रिलोकी शर्मा, अजय कुलश्रेष्ठ, पीयूष शर्मा, विश्वास बहादुर पुंढीर, केसी निराला, दिगंबर सिंह, लखमीचंद्र शर्मा, गिरीश रावत, यज्ञदत्त गौतम, शशांक सारस्वत, नवदीप पाठक, अरविंद वशिष्ठ, संजय दीक्षित, योगांश शर्मा, कमलकांत पाराशर, राधेलाल पचौरी, विनोद कुमार शर्मा बंटी, दिगंबर सिंह सिसौदिया, रामेश्वर यादव आदि सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद थे।
अधिवक्ताओं ने डीएम को भी सौंपा ज्ञापन
हाथरस। वकीलों ने इस संबंध में एक ज्ञापन भी डीएम को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि अपने स्तर से मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद, उच्च न्यायालय तथा प्रमुख सचिव यूपी शासन को जिला जज व जिलाकारी इसको ऊपर तक बढ़ाएं, ताकिवादकारियों, आम जनता और अन्य लोगों को इससे होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। साथ ही सुलभ और सस्ते न्याय की परिकल्पना को साकार किया जा सके। डीएम को सौंपे गए ज्ञापन के बाद उन्होंने अधिवक्ता मंडल को आश्वस्त किया कि अपने स्तर से जो पहल हो सकती है, वह करेंगे। डीएम को ज्ञापन सौंपने वाले अधिवक्ताओं में जालिम सिंह, लक्ष्मीकांत सारस्वत, विनोद कुमार शर्मा बंटी, चौ. संदीप वर्मा, दिनेश देशमुख, संजय दीक्षित, केसी निराला आदि थे।