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बड़ी कार्रवाई: हाथरस डीएम ने डूडा की परियोजना अधिकारी को किया कार्यमुक्त, नई नियुक्ति के लिए सूडा को लिखा
Sat, 26 Aug 2023 08:16 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 26 Aug 2023 08:16 PM IST
सार
डीएम ने पत्र सूडा निदेशक को लिखे पत्र में कहा है कि पीओ डूडा ललिता पाठक द्वारा विभागीय कार्यों व दायित्वों के निर्वहन के प्रति पर्याप्त रुचि नहीं ली जा रही है। पाठक के निर्धारित समय में कार्यालय में उपस्थित नहीं होने, बिना सूचना व पूर्वानुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहने, पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर न होने की शिकायत सामने आई है।
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हाथरस डीएम अर्चना वर्मा
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हाथरस में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने और बिना सूचना के कार्यालय से गैरहाजिर रहने पर जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की परियोजना अधिकारी ललिता पाठक को कार्यमुक्त कर दिया है। डीएम ने इस संबंध में राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के निदेशक को पत्र लिखकर जिले में डूडा के परियोजना अधिकारी के पद पर नई तैनाती करने की संस्तुति की है। तब तक के लिए डीएम ने पीओ का चार्ज नगर पालिका हाथरस के अधिशासी अधिकारी नवनीत शंखवार को सौंप दिया है।
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डीएम ने पत्र सूडा निदेशक को लिखे पत्र में कहा है कि पीओ डूडा ललिता पाठक द्वारा विभागीय कार्यों व दायित्वों के निर्वहन के प्रति पर्याप्त रुचि नहीं ली जा रही है। पाठक के निर्धारित समय में कार्यालय में उपस्थित नहीं होने, बिना सूचना व पूर्वानुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहने, पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर न होने की शिकायत सामने आई है।
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28 जुलाई को एडीएम न्यायिक ने 11 जुलाई से पीओ के रूप में कार्यरत ललिता पाठक की कार्यशैली के बारे में अवगत कराया गया था। इस संबंध में ललिता पाठक को चेतावनी जारी करते हुए जनपद में प्रवास करने, प्रवास का पता उपलब्ध कराने, भविष्य में बिना सूचना/पुर्वानुमति के कार्यालय से अनुपस्थित न रहने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन इसके बावजूद पाठक द्वारा जिले में प्रवास का पता कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया।
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डीएम अर्चना वर्मा ने कहा है कि पाठक का जनपद एटा से ही आना-जाना रहता है। इस कारण वह कार्यालय में निर्धारित समय से उपस्थित नहीं होती हैं और बिना सूचना व पूर्वानुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहने की आदी हो चुकी है। इस कारण विभागीय योजनाओं का समय से कियान्वयन सुनिश्चित कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।