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हाथरस : सीएम आवास योजना के लाभार्थियों की प्रथम किस्त के भुगतान पर रोक
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
उपायुक्त ग्राम्य विकास ने बताया है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के खाते में धनराशि के डिजिटल अंतरण की प्रक्रिया राज्य स्तर से अभी लंबित है। राज्य स्तर से तिथि के निर्धारण करने के बाद ही प्रथम किस्त का भुगतान किया जाए। जिला और ब्लॉक स्तर से प्रथम किस्त का भुगतान नहीं किया जाए।
योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में आवास विहीन लोगों को आवास बनाए जाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष लक्ष्य निर्धारण किया जाता है। इसके सापेक्ष ग्राम्य विकास विभाग की ओर से इन लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर किया जाता है।
लाभार्थियों के चयन के बाद किस्त बार धनराशि का आवंटन किया जाता है। इस किस्त वार आवंटन के सापेक्ष ही ब्लॉक के माध्यम से आवास निर्माण की जीओ टैगिंग की जाती है। शासन स्तर से इस बार वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत चयनित किए गए लाभार्थियों की प्रथम किस्त का भुगतान किए जाने पर रोक लगा दी गई है। संवाद
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उपायुक्त ग्राम्य विकास ने बताया है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के खाते में धनराशि के डिजिटल अंतरण की प्रक्रिया राज्य स्तर से अभी लंबित है। राज्य स्तर से तिथि के निर्धारण करने के बाद ही प्रथम किस्त का भुगतान किया जाए। जिला और ब्लॉक स्तर से प्रथम किस्त का भुगतान नहीं किया जाए।
योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में आवास विहीन लोगों को आवास बनाए जाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष लक्ष्य निर्धारण किया जाता है। इसके सापेक्ष ग्राम्य विकास विभाग की ओर से इन लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर किया जाता है।
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लाभार्थियों के चयन के बाद किस्त बार धनराशि का आवंटन किया जाता है। इस किस्त वार आवंटन के सापेक्ष ही ब्लॉक के माध्यम से आवास निर्माण की जीओ टैगिंग की जाती है। शासन स्तर से इस बार वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत चयनित किए गए लाभार्थियों की प्रथम किस्त का भुगतान किए जाने पर रोक लगा दी गई है। संवाद
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