Hathras: नौ सरकारी विभागों पर विद्युत विभाग का 12.5 करोड़ बकाया, शिक्षा विभाग है सबसे बड़ा कर्जदार

शिक्षा विभाग पर सबसे अधिक 7.67 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें परिषदीय विद्यालयों और कार्यालयों के बिजली बिल शामिल हैं। विभागीय स्तर पर बजट स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया में देरी को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है। इसके बाद सिंचाई विभाग पर करीब 1.98 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य विभाग पर लगभग 1.86 करोड़ रुपये का बकाया है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल के बिल शामिल हैं।

इधर, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, विकास, राजस्व व पुलिस विभाग पर 1.20 करोड़ रुपये का बकाया है। एक्सईएन शहर संदीप कुमार ने बताया कि सभी विभागों से समन्वयन कर बिल का भुगतान कराया जा रहा है।

केवल पत्राचार से चल रहा काम, नहीं काटे जा रहे कनेक्शन
बकाया जमा न होने पर नियमानुसार कनेक्शन काटने से लेकर वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी करने तक की कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है, लेकिन सरकारी विभागों के भुगतान में देरी पर न कनेक्शन काटे जा रहे हैं और न ही कोई बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ पत्राचार से ही काम चलाया जा रहा है। विद्युत अधिकारियों ने बताया कि बकाया वसूली के लिए इन विभागों से इस साल 11 मार्च, 22 मार्च, 30 मार्च, सात अप्रैल व चार जून को पत्राचार किया गया।