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कर्जमाफी के लिए 1795 किसानों की 11.06 करोड़ की डिमांड जनरेट
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1,795 किसानों की कर्जमाफी के लिए भेजी 11 करोड़ की मांग
कृषि विभाग को मिली थी 3,912 शिकायतें, बैंकों की रिपोर्ट पर तैयार की मांग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। फसल ऋण मोचन योजना के तहत ऋण माफी के लिए कृषि विभाग की ओर से 1,795 किसानों की 11.06 करोड़ रुपये की मांग शासन को भेज दी गई है। यहां कृषि विभाग को 3,912 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों में से विभाग की ओर से बैंकों से रिपोर्ट आने के बाद 1795 की मांग जेनरेट की गई है।
फसल ऋण मोचन योजना के तहत जिले के काफी किसानों का कर्ज माफ किया गया था। इसके बावजूद काफी संख्या में किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। इन किसानों ने ऑनलाइन पोर्टल पर कर्ज माफी नहीं होने की शिकायत की थी। जिले के 3,912 किसानों ने ऑनलाइन पोर्टल पर कर्ज माफी नहीं होने की शिकायत की थी। लोकसभा चुनाव के कारण यह प्रक्रिया थम गई थी। अब फिर से कृषि विभाग की ओर से इस योजना में काम शुरू कर दिया गया है।
कृषि विभाग की ओर से 1,328 नॉन एनपीए और 467 एनपीए की मांग सृजित की गई है। अब कृषि विभाग की ओर से कुल 1,795 किसानों की 11.06 करोड़ रुपये की मांग सृजित की गई है। अब इन किसानों के खाते में सीधे शासन स्तर से धनराशि भेजी जाएगी। बचे हुए किसानों की भी फीडिंग और मांग सृजित की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार ने बताया कि जल्द ही शासन स्तर से इन सभी किसानों के खातों में कर्ज माफी की राशि भेजी जाएगी।
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कृषि विभाग को मिली थी 3,912 शिकायतें, बैंकों की रिपोर्ट पर तैयार की मांग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। फसल ऋण मोचन योजना के तहत ऋण माफी के लिए कृषि विभाग की ओर से 1,795 किसानों की 11.06 करोड़ रुपये की मांग शासन को भेज दी गई है। यहां कृषि विभाग को 3,912 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों में से विभाग की ओर से बैंकों से रिपोर्ट आने के बाद 1795 की मांग जेनरेट की गई है।
फसल ऋण मोचन योजना के तहत जिले के काफी किसानों का कर्ज माफ किया गया था। इसके बावजूद काफी संख्या में किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। इन किसानों ने ऑनलाइन पोर्टल पर कर्ज माफी नहीं होने की शिकायत की थी। जिले के 3,912 किसानों ने ऑनलाइन पोर्टल पर कर्ज माफी नहीं होने की शिकायत की थी। लोकसभा चुनाव के कारण यह प्रक्रिया थम गई थी। अब फिर से कृषि विभाग की ओर से इस योजना में काम शुरू कर दिया गया है।
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कृषि विभाग की ओर से 1,328 नॉन एनपीए और 467 एनपीए की मांग सृजित की गई है। अब कृषि विभाग की ओर से कुल 1,795 किसानों की 11.06 करोड़ रुपये की मांग सृजित की गई है। अब इन किसानों के खाते में सीधे शासन स्तर से धनराशि भेजी जाएगी। बचे हुए किसानों की भी फीडिंग और मांग सृजित की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार ने बताया कि जल्द ही शासन स्तर से इन सभी किसानों के खातों में कर्ज माफी की राशि भेजी जाएगी।
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