पंचायतों की लापरवाही ने कराया नुकसान

इस तरह के सवाल थे प्रश्नावली में

दरअसल, योजना में पंचायतों के लिए एक प्रश्नावली जारी की गई थी। पंचायतों को इसमें गांव के आर्थिक, सामाजिक विकास के आंकड़ों से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक पर सवालों के जवाब देने थे। इन जवाबों के आधार पर पंचायतों को शासन स्तर से नंबर दिए जाने थे। मार्किंग के आधार पर आदर्श पंचायतों का चयन किया जाना था।

ये सहायता मिलनी थी पंचायतों को

योजना में ग्राम पंचायतों को आठ लाख, क्षेत्र पंचायतों को 20 और जिला पंचायत को 40 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्राविधान था। यह पैसा संबंधित पंचायत को विकास के लिए बतौर पुरस्कार उपलब्ध कराया जाता है। 

प्रचार की कमी से भी पिछड़ी पंचायतें

योजना में पंचायतों के पिछड़ने की एक वजह इसके प्रचार-प्रसार की कमी भी रही है। सूत्र बताते हैं कि ज्यादातर पंचायतों को योजना के बारे में ठीक से जानकारी भी नहीं थी। उन्हें यही नहीं पता था कि सवालों के जवाब किस तरह दिए जाने हैं, जबकि कई ग्राम पंचायतों ने जानबूझकर इसकी अनदेखी कर दी।