हाथरस में बड़ा फर्जीवाड़ा: निगरानी पर सवाल... आईडी हस्तांतरण से पहले कैसे बने प्रमाण पत्र? जांच में खुलेगा सच

ताजा फर्जीवाड़े में तो आईडी पंचायत सचिव तक पहुंची ही नहीं थी। उससे पहले प्रमाण पत्र जारी हो गए। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि इस खेल में प्रदेश स्तर से कोई शामिल है या फिर आईडी बनकर आने के बाद जिले पर कोई रैकेट लगा हुआ है। हालांकि यह प्रदेश का बड़ा फर्जीवाड़ा है। जिसकी उच्च स्तरीय जांच हो तो सच सामने आएगा।

इस मामले में अब तक जो उजागर हुआ है। उस पर गौर करें तो अपने जिले की तीस पंचायतों को सीआरएस आईडी नहीं बन पाई थीं। जिन्हें शासन को भेजा गया। जब आईडी बनकर आईं तो उसके बाद उनका बंटवारा संबंधित सचिवों को किया गया। 

मगर सवाल ये है कि ये आईडी कितने दिन पहले बन गई थीं और कब बनकर जिले को मिल गई थीं। पंचायत सचिवों तक उनको मिलने में देरी क्यों हुई। अगर ये आईडी जारी होने के बाद फर्जीवाड़ा हुआ है तो इसमें तथ्यों की चोरी प्रदेश स्तर से हुई या जिला स्तर से। ये अपने आप में सवाल है?