जीएसटी की खामियों के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया धरना-प्रदर्शन

जीएसटी की खामियों के विरोध में जिला कर अधिवक्ता एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने वाणिज्यकर कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर पीएम व जीएसटी काउंसिल के नाम डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में पदाधिकारियों ने कहा कि जीएसटी अधिनियम की धारा 109 के तहत अधिकरण का गठन किया जाए। अधिकरण पीठों के गठन होने तक वैट अधिनियम के तहत वर्तमान में कार्यरत सभी वाणिज्यकर अधिकरण पीठों को जीएसटी की द्वितीय अपील सुनने का अधिकार प्रदान किया जाए। नियम नौ व दस के के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार प्रोपर ऑफिसर को प्रदत्त है। अत: भविष्य में की गई जांच के आधार पर क्रेता आईटीसी से वंचित न किया जाए।
दिल्ली सरकार की भांति अधिवक्ताओं के बीमा एवं उनके परिवार को चिकित्सा बीमा सुविधा प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए। कोविड के चलते व्यापारी रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं कर सके हैं। उन्हें एक अवसर प्रदान किया जाए। धरना देने वालों में प्रेमप्रकाश वार्ष्णेय, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, गिरीश चंद्र शर्मा, भोलाशंकर अग्रवाल, विनोद कुमार अग्रवाल, मनोज मित्तल, दुर्गेश चतुर्वेदी, अखिल कुमार शर्मा, अलका अग्रवाल, भुवनेश वार्ष्णेय, रामकुमार शर्मा, अतुल कुमार जैन, प्रवीन बंसल, राजीव राज ग्रोवर, आकाश ठाकुर आदि थे। संचालन एसोसिएशन के सचिव विनोद कुमार अग्रवाल ने किया।