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उप श्रम कल्याण आयुक्त से स्पष्टीकरण तलब
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत श्रमिकों द्वारा अपने घरों पर शौचालयों का निर्माण किया गया है। इस निर्माण के बाद विभाग की ओर लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। अब इस मामले में गंभीरता बरतते हुए डीएम डॉ. रमाशंकर मौर्य ने उप श्रम कल्याण आयुक्त से प्रोत्साहन राशि नहीं देने के संबंध में स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
यहां जिले में श्रम विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के 28 हजार श्रमिक पंजीकृत है। जिला पंचायतराज विभाग द्वारा 98 पंजीकृत श्रमिकों की सूची श्रम विभाग को उपलब्ध कराई गई है, जिन्होंने शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। श्रम विभाग की ओर से इनमें से 19 पंजीकृत श्रमिकों को ही धनराशि की पहली किश्त जारी की गई है, जबकि डीपीआरओ कार्यालय की ओर से कई माह पूर्व ही इन श्रमिकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने संबंधी सूचनाएं दे दी गई हैं।
अब श्रम विभाग की ओर से लापरवाही बरतने के मामले में डीएम ने उप श्रम कल्याण आयुक्त को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने कहा है कि अगर निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो उक्त प्रकरण के संबंध में शासन को अवगत कराया जाएगा।
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हाथरस। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत श्रमिकों द्वारा अपने घरों पर शौचालयों का निर्माण किया गया है। इस निर्माण के बाद विभाग की ओर लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। अब इस मामले में गंभीरता बरतते हुए डीएम डॉ. रमाशंकर मौर्य ने उप श्रम कल्याण आयुक्त से प्रोत्साहन राशि नहीं देने के संबंध में स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
यहां जिले में श्रम विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के 28 हजार श्रमिक पंजीकृत है। जिला पंचायतराज विभाग द्वारा 98 पंजीकृत श्रमिकों की सूची श्रम विभाग को उपलब्ध कराई गई है, जिन्होंने शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। श्रम विभाग की ओर से इनमें से 19 पंजीकृत श्रमिकों को ही धनराशि की पहली किश्त जारी की गई है, जबकि डीपीआरओ कार्यालय की ओर से कई माह पूर्व ही इन श्रमिकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने संबंधी सूचनाएं दे दी गई हैं।
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अब श्रम विभाग की ओर से लापरवाही बरतने के मामले में डीएम ने उप श्रम कल्याण आयुक्त को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने कहा है कि अगर निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो उक्त प्रकरण के संबंध में शासन को अवगत कराया जाएगा।
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