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1717 किसानों की कर्जमाफी के लिए 9.93 करोड डिमांड जनरेट
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1717 किसानों की कर्ज माफी के लिए 9.93 करोड़ डिमांड जनरेट
शासन के निर्देशों पर डाटा को बैंकों व तहसील से कराया जा रहा सत्यापित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। पीएम किसान ऋण मोचन योजना के तहत जिले के 1717 किसानों की कर्जमाफी के लिए कृषि विभाग की ओर से 9.93 करोड़ की डिमांड जनरेट की गई है। इस डिमांड जनरेट के बाद वर्तमान में इन किसानों का डाटा फिर से सत्यापन के लिए शासन की ओर से कृषि विभाग को उपलब्ध कराया गया है। विभाग की ओर से इस डाटा बैंकों व तहसीलों को भेजा गया है।
कृषि विभाग की ओर से अभी तक जिले के 55,177 किसानों को पीएम किसान ऋण मोचन योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना के जरिए इन किसानों को अब तक 353.15 करोड रुपये का कर्ज माफ किया जा चुका है। अब ऑनलाइन माध्यम से कर्ज माफी से किसानों के आए आवेदनों के आधार पर 1717 किसानों को पात्र माना गया।
कृषि विभाग की ओर से इन किसानों की कर्जमाफी के लिए 9.93 करोड रुपये की डिमांड जनरेट कर शासन को भेजी गई। वर्तमान शासन स्तर से इस डाटा को दोबारा तहसीलों व बैंकों से सत्यापित कराए जाने के लिए विभाग को भेज दिया है। इस डाटा को विभागीय अधिकारियों ने बैंकों व तहसीलों को सत्यापन के लिए भेज दिया है, ताकि जल्द ही सत्यापित डाटा को कर्जमाफी किए जाने के लिए शासन को भेजा जा सके। विभाग को अब तक काफी डाटा प्राप्त हो चुका है, जिसकी फीडिंग की जा रही है। जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार ने बताया कि डाटा के पूरी तरह सत्यापित होने के बाद शासन को भेज दिया जाएगा और किसानों की कर्जमाफी सीधे शासन स्तर से ही की जाएगी।
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शासन के निर्देशों पर डाटा को बैंकों व तहसील से कराया जा रहा सत्यापित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। पीएम किसान ऋण मोचन योजना के तहत जिले के 1717 किसानों की कर्जमाफी के लिए कृषि विभाग की ओर से 9.93 करोड़ की डिमांड जनरेट की गई है। इस डिमांड जनरेट के बाद वर्तमान में इन किसानों का डाटा फिर से सत्यापन के लिए शासन की ओर से कृषि विभाग को उपलब्ध कराया गया है। विभाग की ओर से इस डाटा बैंकों व तहसीलों को भेजा गया है।
कृषि विभाग की ओर से अभी तक जिले के 55,177 किसानों को पीएम किसान ऋण मोचन योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना के जरिए इन किसानों को अब तक 353.15 करोड रुपये का कर्ज माफ किया जा चुका है। अब ऑनलाइन माध्यम से कर्ज माफी से किसानों के आए आवेदनों के आधार पर 1717 किसानों को पात्र माना गया।
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कृषि विभाग की ओर से इन किसानों की कर्जमाफी के लिए 9.93 करोड रुपये की डिमांड जनरेट कर शासन को भेजी गई। वर्तमान शासन स्तर से इस डाटा को दोबारा तहसीलों व बैंकों से सत्यापित कराए जाने के लिए विभाग को भेज दिया है। इस डाटा को विभागीय अधिकारियों ने बैंकों व तहसीलों को सत्यापन के लिए भेज दिया है, ताकि जल्द ही सत्यापित डाटा को कर्जमाफी किए जाने के लिए शासन को भेजा जा सके। विभाग को अब तक काफी डाटा प्राप्त हो चुका है, जिसकी फीडिंग की जा रही है। जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार ने बताया कि डाटा के पूरी तरह सत्यापित होने के बाद शासन को भेज दिया जाएगा और किसानों की कर्जमाफी सीधे शासन स्तर से ही की जाएगी।
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