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45 शिकायतों का समाधान, 10 के निपटारे के आदेश
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jun 2016 11:40 PM IST
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मुरसान गेट स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित विद्युत अदालत में उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनते अधिकारी।
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो हाथरस
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हाथरस। विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम अलीगढ़ द्वारा गुरुवार को मुरसान गेट स्थित पुष्पांजलि गेस्ट हाउस में ‘न्याय आपके द्वार’ अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत में सुबह से शाम तक काफी संख्या में उपभोक्ताओं ने अफसरों से विद्युत संबंधी शिकायतें कीं।
अदालत में फोरम के अध्यक्ष अवधेश मल्ल करन सिंह सदस्य (तकनीकी) एवं जेपी वर्मा सदस्य (लाइसेंसी) के साथ अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार वर्मा, एक्सईएन गुलाब सिंह, भूपेंद्र सिंह, कुलदीप कुलश्रेष्ठ और मुकेश कुमार और एक्सईएन टेस्ट एके रूहेला भी मौजूद थे। अदालत में शिकायतकर्ताओं ने 50 रुपये देकर पंजीकरण कराया। उसके बाद अदालत में इन अधिकारियाें के समक्ष सबसे अधिक विद्युत बिलों में त्रुटि संबंधित शिकायतें आईं। कई उपभोेक्ताओं ने मीटर, कनेक्शन और विद्युत भार संबंधी शिकायत कीं। अदालत में अधिकारियों के समक्ष कुल 58 शिकायतें आईं। इनमें से 45 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि 10 शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित खंडों के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया गया। इसके अलावा तीन शिकायतों की सुनवाई अलीगढ़ स्तर पर की जाएगी। अदालत में विद्युत चोरी एवं राजस्व निर्धारण के मामले नहीं सुने गए।
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अदालत में फोरम के अध्यक्ष अवधेश मल्ल करन सिंह सदस्य (तकनीकी) एवं जेपी वर्मा सदस्य (लाइसेंसी) के साथ अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार वर्मा, एक्सईएन गुलाब सिंह, भूपेंद्र सिंह, कुलदीप कुलश्रेष्ठ और मुकेश कुमार और एक्सईएन टेस्ट एके रूहेला भी मौजूद थे। अदालत में शिकायतकर्ताओं ने 50 रुपये देकर पंजीकरण कराया। उसके बाद अदालत में इन अधिकारियाें के समक्ष सबसे अधिक विद्युत बिलों में त्रुटि संबंधित शिकायतें आईं। कई उपभोेक्ताओं ने मीटर, कनेक्शन और विद्युत भार संबंधी शिकायत कीं। अदालत में अधिकारियों के समक्ष कुल 58 शिकायतें आईं। इनमें से 45 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि 10 शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित खंडों के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया गया। इसके अलावा तीन शिकायतों की सुनवाई अलीगढ़ स्तर पर की जाएगी। अदालत में विद्युत चोरी एवं राजस्व निर्धारण के मामले नहीं सुने गए।
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