शासन ने मांगी गोशालाओं के संचालन व पशुओं की संख्या संबंधी रिपोर्ट

शासन स्तर से जिले में संचालित गोशाला, पशुओं की संख्या और भूसे-चारे की व्यवस्था को लेकर जिले से रिपोर्ट मांगी गई है। प्रतिमाह की पांच तारीख तक पशुओं की गणना की रिपोर्ट भेजे जाने के भी निर्देश जारी किए हैं। विशेष सचिव ने निर्देश दिए हैं कि नगर निकायों में संचालित गोशालाओं में सुविधाओं के निरीक्षण के लिए तीन सभासदों की समिति बनाई जाए।

शासन स्तर से गोशालाओं के संचालन और पशुओं की संख्या को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस क्रम में विशेष सचिव अनिल कुमार वाजपेयी ने जिले में संचालित गोशालाओं की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में वर्तमान संचालित अस्थायी और स्थायी गोशालाओं की संख्या भेजनी होगी। उन्होंने इन गोशलाओं में वर्तमान में मौजूद पशुओं की संख्या के साथ गोशालाओं में भूसा भंडारण के इंतजामात के बारे में भी जानकारी मांगी है।

उन्होंने कहा है कि प्रत्येक माह की पांच तारीख तक पशुओं की संख्या एवं पूर्व में की गई चारे की व्यवस्था और आगे की आवश्यकता का विवरण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2019-20 के लिए इस मद में शासन स्तर से 4000 लाख रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नगर निकायों में संचालित गोशालाओं में सुविधाओं के निरीक्षण के लिए तीन सभासदों की समिति भी बनाई जाए, जो समय-समय पर निरीक्षण कर अपनी आख्या डीएम को उपलब्ध कराएं। इस पत्र के आने के बाद संबंधित विभागीय अधिकारी रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए हैं।