Hardoi News: गरीबी मुक्त यूपी बनाने को कमेटियां बनाने का काम जिले में पूरा

शासन ने जीरो पॉवरटी उत्तर प्रदेश अभियान की शुरूआत की है। इसका उद्देश्य सूबे से गरीबी को हटाना है। अभियान को पूरा करने के लिए चरणबद्ध ढंग से काम तय किए गए हैं। पहले चरण में गरीब परिवारों को चिहिन्त करने वाले कर्मचारियों के नामों की फीडिंग संबंधित पोर्टल पर कराई जानी थी। जनपद में यह काम पूरा कर लिया गया है। इसी क्रम में दूसरे चरण में ग्राम पंचायत स्तरीय संचालन समितियों का गठन कर इनकी फीडिंग भी पोर्टल पर होनी थी। इसके लिए दस अक्तूबर तक की समय सीमा प्रदेश के सभी जनपदों के लिए निर्धारित थी। जनपद में यह प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। अब उम्मीद है कि शासन स्तर पर ही सोमवार को इसकी समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद तीसरे चरण की शुरूआत में गरीब परिवारों को चिहिन्त किया जाएगा। सर्वे करने के लिए ग्राम पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, समूह सखी और बीसी सखी को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी दी जाएगी।
पूर्व प्रधान भी होंगे संचालन समिति के सदस्य
अभियान में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। मौजूदा प्रधान के साथ ही पूर्व प्रधान को भी समिति का सदस्य बनाया गया है। इसमें गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को शामिल किया जाएगा। गांव के दो सबसे पुराने स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष, आशा या आंगनबाड़ी कर्मी को भी सदस्य बनाया गया है। अगर गांव में एक ही समूह है तो उसके अध्यक्ष और मंत्री को सदस्य बनाया जाएगा।



तीसरे चरण में होगी पात्रता की जांच
जीरो पॉवर्टी यूपी अभियान के तीसरे चरण में पात्रता जांच ने का अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक गांव से अधिकतम 25 निर्धन परिवार इस वर्ष चयनित किए जाने हैं। पहली प्राथमिकता ऐसे परिवारों को होगी जिन्हें शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है और वह गृहहीन (या कच्चे मकान में रहते हैं), भूमिहीन हैं। इसके अलावा ऐसे परिवार भी चिहिन्त किए जाएंगे जिनके पास दिहाड़ी मजदूरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शौचालय विहीन परिवार भी चिहिन्त किए जाएंगे। चिहिन्त होने के बाद इन सभी को ऐसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जो रोटी, कपड़ा, मकान आदि का इंतजाम सुनिश्चित करा सकें।

शासन की महत्वकांक्षी अभियान के क्रम में जनपद में काम तेजी से चल रहा है। पात्रता जांचने वाले कर्मचारियों के नाम और मोबाइल नंबर की फीडिंग हो गई है। ग्राम पंचायत स्तर की समितियों को भी गठित कर पोर्टल पर फीड कर दिया गया है। अगले निर्देश मिलते ही संबंधित बिंदुओं काम शुरू हो जाएगा। शासन की मंशा है कि प्रदेश को गरीबी से मुक्त किया जाए। इसके लिए हर संभव प्रयास जिले में भी होंगे।एमपी सिंह, डीएम