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किसानों की ऋण माफी को लेकर प्रदर्शन
ब्यूरो/अमर उजाला, हरदोई
Updated Wed, 15 Apr 2015 12:53 AM IST
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बेमौसम बारिश से पीड़ित हुए किसानों को उचित मुआवजा
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दिलाने एवं समस्त प्रकार के ऋणों की माफी कराए जाने की मांग को लेकर
कांग्रेसियों ने मंगलवार को बिलग्राम किसान संपर्क पदयात्रा निकाली और
राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी बिलग्राम को सौंपकर कार्रवाई
की मांग की।
इस बाबत कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिथलेश सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार द्वारा लाया गया किसान मजदूर विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को तत्काल वापस लिया जाए और यूपीए सरकार द्वारा किसान मजदूरों के हितों का भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को बिना संशोधन मूलरूप में पारित किया जाए।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2015 को जनहित में वापस लिया जाए। प्रदेश सचिव अजय सिंह ने कहा कि जनपद में बेमौसम तेज बारिश, ओलावृष्टि एवं तेज आंधी के कारण किसानों की गेहूं, सरसों, आलू एवं आम की फसलों को 70 प्रतिशत नुकसान पहुंचा है।
किसानों को उनकी फसल के नुकसान का 50 हजार प्रति हेक्टेयर मुआवजा तत्काल प्रदान किया जाए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 14 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 15-16 में किसानों द्वारा लिया गया समस्त ऋण माफ किया जाए। इस दौरान कांग्रेसियों ने तहसील में एसडीएम बिलग्राम पीपी तिवारी को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
जिसमें उक्त के अलावा आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को 10 लाख का मुआवजा केंद्र व प्रदेश सरकार दोनों से ही दिलाने, चीनी मिलों से किसानों का बकाया गन्ना भुगतान कराने, किसान क्रेडिट कार्ड पर पचास हजार रुपये की ओवर ड्राफ्ट सुविधा मुहैया कराने की भी मांग की गई।
इस मौके पर अकील खां, सरोज चंदेल, डा. श्याम प्रकाश शुक्ला, सरोज चंदेल, मुन्ना शर्मा, सुख सागर मिश्र, विक्रम पांडे, शरद सिंह, सुरेश चंद्र तिवारी, राजीव सिंह और अजीत सिंह चंदेल आदि मौजूद थे।
इस बाबत कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिथलेश सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार द्वारा लाया गया किसान मजदूर विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को तत्काल वापस लिया जाए और यूपीए सरकार द्वारा किसान मजदूरों के हितों का भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को बिना संशोधन मूलरूप में पारित किया जाए।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2015 को जनहित में वापस लिया जाए। प्रदेश सचिव अजय सिंह ने कहा कि जनपद में बेमौसम तेज बारिश, ओलावृष्टि एवं तेज आंधी के कारण किसानों की गेहूं, सरसों, आलू एवं आम की फसलों को 70 प्रतिशत नुकसान पहुंचा है।
किसानों को उनकी फसल के नुकसान का 50 हजार प्रति हेक्टेयर मुआवजा तत्काल प्रदान किया जाए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 14 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 15-16 में किसानों द्वारा लिया गया समस्त ऋण माफ किया जाए। इस दौरान कांग्रेसियों ने तहसील में एसडीएम बिलग्राम पीपी तिवारी को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
जिसमें उक्त के अलावा आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को 10 लाख का मुआवजा केंद्र व प्रदेश सरकार दोनों से ही दिलाने, चीनी मिलों से किसानों का बकाया गन्ना भुगतान कराने, किसान क्रेडिट कार्ड पर पचास हजार रुपये की ओवर ड्राफ्ट सुविधा मुहैया कराने की भी मांग की गई।
इस मौके पर अकील खां, सरोज चंदेल, डा. श्याम प्रकाश शुक्ला, सरोज चंदेल, मुन्ना शर्मा, सुख सागर मिश्र, विक्रम पांडे, शरद सिंह, सुरेश चंद्र तिवारी, राजीव सिंह और अजीत सिंह चंदेल आदि मौजूद थे।