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Hardoi News: पांच हजार से ज्यादा लोगों के घर का सपना होगा पूरा
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हरदोई। शहर के लोगों को जल्द ही घर बनाने का सपना पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में चिह्नित पात्र 5,322 परिवारों को मकान बनवाए जाने के लिए 1.33 अरब रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।
वैसे योजना में अब तक 6,951 पात्र परिवारों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करा ली गई है। इनमें से 5,322 परिवारों को मकान बनाने के लिए रुपये दिए जाने का प्रस्ताव राज्य नागर विकास अभिकरण को भेजा गया है।प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में मकान बनवाए जाने के लिए सर्वे कराया गया। लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए।
विभाग के माध्यम से 18,221 आवेदनों की जांच की गई। इसमें 8,661 आवेदक अपात्र पाए गए, जबकि 8,937 परिवार पात्र पाए गए। पात्र परिवारों को मकान बनाए जाने के लिए योजना के मुताबिक, डीपीआर तैयार कराई जा रही है। योजना में चयनित पात्र परिवारों को मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये दिए जाते हैं।
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बताया गया कि एक परिवार को मकान बनवाए जाने के लिए तीन किस्त में रुपये दिए जाते हैं। जिले के 13 नगरीय निकायों में से नगर पालिका परिषद संडीला, नगर पंचायत कछौना पतसेनी और पाली में अभी एक भी पात्र परिवार का प्रस्ताव शासन को नहीं गया है। अपर जिलाधिकारी दीपाली भार्गव ने बताया कि प्रस्ताव शासन को गया है, जल्द ही रुपये मिलने की उम्मीद है।
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वैसे योजना में अब तक 6,951 पात्र परिवारों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करा ली गई है। इनमें से 5,322 परिवारों को मकान बनाने के लिए रुपये दिए जाने का प्रस्ताव राज्य नागर विकास अभिकरण को भेजा गया है।प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में मकान बनवाए जाने के लिए सर्वे कराया गया। लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए।
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विभाग के माध्यम से 18,221 आवेदनों की जांच की गई। इसमें 8,661 आवेदक अपात्र पाए गए, जबकि 8,937 परिवार पात्र पाए गए। पात्र परिवारों को मकान बनाए जाने के लिए योजना के मुताबिक, डीपीआर तैयार कराई जा रही है। योजना में चयनित पात्र परिवारों को मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये दिए जाते हैं।
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बताया गया कि एक परिवार को मकान बनवाए जाने के लिए तीन किस्त में रुपये दिए जाते हैं। जिले के 13 नगरीय निकायों में से नगर पालिका परिषद संडीला, नगर पंचायत कछौना पतसेनी और पाली में अभी एक भी पात्र परिवार का प्रस्ताव शासन को नहीं गया है। अपर जिलाधिकारी दीपाली भार्गव ने बताया कि प्रस्ताव शासन को गया है, जल्द ही रुपये मिलने की उम्मीद है।
