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Hardoi News: सात लाख किसानों में से 5,665 किसानों से ही हुई खरीद, पांच करोड़ की देनदारी बकाया
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हरदोई। मूल्य समर्थन योजना में सरकारी क्रय केंद्रों पर लक्ष्य की तुलना में 67.96 प्रतिशत खरीद हो पाई है। यह खरीद जिले के सात लाख किसानों में से केवल 5,665 किसानों से ही की गई है। शासन ने जिले को 52,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य दिया था। इसमें से 35,340.104 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा सका है।
सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बिक्री के नियमों और झंझटों से बचने के लिए किसानों ने खुली बाजार में ही उपज को बेचना अधिक उचित समझा है। यही वजह रही कि जिले में गेहूं की बंपर पैदावार के बाद भी 52,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका जबकि ऐसा नहीं कि किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं नहीं देना चाहते थे। किसान केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए सिफारिश और जुगाड़ भी लगाते रहे।
छह खरीद एजेंसियों के 115 क्रय केंद्रों पर लक्ष्य की तुलना में एक तो कम ही खरीद हो पाई है वहीं खरीदे गए गेहूं का भंडारण भी अभी तक शत प्रतिशत नहीं कराया जा सका है। क्रय केंद्रों पर खरीदे गए 35,340.104 मीट्रिक टन गेहूं में से 30,189.420 मीट्रिक टन ही गेहूं को भंडारित कराया जा सका है। शेष गेहूं क्रय केंद्रों पर ही डंप है। खरीद की स्थिति पर गौर करें तो भारतीय खाद्य निगम ने 846 किसानों से ही 4,780.70 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर ली।
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वहीं मंडी परिषद ने 96 किसानों से गेहूं खरीदा है। मंडी परिषद के सात क्रय क्रेंद्रों पर 672.25 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। यूपीएसएस ने 205 किसानों से 1,512.30 मीट्रिक टन, पीसीयू ने 20 क्रय केंद्रों पर 1,000 किसानों से 7,387.68 मीट्रिक टन, पीसीएफ ने 894 किसानों से 5,436.914 मीट्रिक टन और खाद्य विभाग ने 45 क्रय केंद्रों पर 2,624 किसानों से 15,550.26 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। खरीदे गए गेहूं का 91,35,41,690 रुपये मूल्य बना है जबकि किसानों को अभी तक 85,47,91,000 रुपये का ही भुगतान किया गया है। किसानों का एजेंसियों पर करीब 5,87,50,690 रुपये उपज का मूल्य बकाया है।
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एजेंसीवार खरीद और भुगतान की स्थिति
मूल्य समर्थन योजना में क्रय केंद्रों के माध्यम से कराई गई खरीद में गेहूं की खरीद के लिए एजेंसीवार खरीद का लक्ष्य तय किया गया था। खरीद की प्रक्रिया पूरी होने पर खाद्य विभाग को 18 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला था इसमें 15,550.26 मीट्रिक टन खरीद की गई। पीसीएफ ने 13 हजार मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 5,436.91 मीट्रिक टन खरीद, पीसीयू ने 10 हजार मीट्रिक टन के सापेक्ष 7,387.68 मीट्रिक टन खरीद, यूपीएसएस ने 4,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 1,512.30 मीट्रिक टन, मंडी परिषद ने 4,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 672.25 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। वहीं भारतीय खाद्य निगम ने 3,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 4,780.70 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है।
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सरकारी गेहूं की खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। इसके कारणों को तलाशा जा रहा है लेकिन यह स्थिति ठीक नहीं है। वहीं किसानों के बकाया की जानकारी है। एजेंसियों से कहा गया है कि वह गेहूं बेचने वाले किसानों की उपज का मूल्य उनके खातों में जल्द से जल्द हस्तांतरित कराएं ताकि किसानों को उपज का मूल्य प्राप्त हो सके। -निहारिका, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी
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सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बिक्री के नियमों और झंझटों से बचने के लिए किसानों ने खुली बाजार में ही उपज को बेचना अधिक उचित समझा है। यही वजह रही कि जिले में गेहूं की बंपर पैदावार के बाद भी 52,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका जबकि ऐसा नहीं कि किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं नहीं देना चाहते थे। किसान केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए सिफारिश और जुगाड़ भी लगाते रहे।
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छह खरीद एजेंसियों के 115 क्रय केंद्रों पर लक्ष्य की तुलना में एक तो कम ही खरीद हो पाई है वहीं खरीदे गए गेहूं का भंडारण भी अभी तक शत प्रतिशत नहीं कराया जा सका है। क्रय केंद्रों पर खरीदे गए 35,340.104 मीट्रिक टन गेहूं में से 30,189.420 मीट्रिक टन ही गेहूं को भंडारित कराया जा सका है। शेष गेहूं क्रय केंद्रों पर ही डंप है। खरीद की स्थिति पर गौर करें तो भारतीय खाद्य निगम ने 846 किसानों से ही 4,780.70 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर ली।
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वहीं मंडी परिषद ने 96 किसानों से गेहूं खरीदा है। मंडी परिषद के सात क्रय क्रेंद्रों पर 672.25 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। यूपीएसएस ने 205 किसानों से 1,512.30 मीट्रिक टन, पीसीयू ने 20 क्रय केंद्रों पर 1,000 किसानों से 7,387.68 मीट्रिक टन, पीसीएफ ने 894 किसानों से 5,436.914 मीट्रिक टन और खाद्य विभाग ने 45 क्रय केंद्रों पर 2,624 किसानों से 15,550.26 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। खरीदे गए गेहूं का 91,35,41,690 रुपये मूल्य बना है जबकि किसानों को अभी तक 85,47,91,000 रुपये का ही भुगतान किया गया है। किसानों का एजेंसियों पर करीब 5,87,50,690 रुपये उपज का मूल्य बकाया है।
एजेंसीवार खरीद और भुगतान की स्थिति
मूल्य समर्थन योजना में क्रय केंद्रों के माध्यम से कराई गई खरीद में गेहूं की खरीद के लिए एजेंसीवार खरीद का लक्ष्य तय किया गया था। खरीद की प्रक्रिया पूरी होने पर खाद्य विभाग को 18 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला था इसमें 15,550.26 मीट्रिक टन खरीद की गई। पीसीएफ ने 13 हजार मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 5,436.91 मीट्रिक टन खरीद, पीसीयू ने 10 हजार मीट्रिक टन के सापेक्ष 7,387.68 मीट्रिक टन खरीद, यूपीएसएस ने 4,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 1,512.30 मीट्रिक टन, मंडी परिषद ने 4,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 672.25 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। वहीं भारतीय खाद्य निगम ने 3,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 4,780.70 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है।
सरकारी गेहूं की खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। इसके कारणों को तलाशा जा रहा है लेकिन यह स्थिति ठीक नहीं है। वहीं किसानों के बकाया की जानकारी है। एजेंसियों से कहा गया है कि वह गेहूं बेचने वाले किसानों की उपज का मूल्य उनके खातों में जल्द से जल्द हस्तांतरित कराएं ताकि किसानों को उपज का मूल्य प्राप्त हो सके। -निहारिका, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी
