निजीकरण को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर लगाई जाए रोक: बलवीर

केंद्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करें। अवर अभियंता के एसीपी व्यवस्था में विद्यमान नॉन फंक्शनल ग्रेड पे रुपये 4800 एवं अन्य को विलुप्त किया जाए। उप्र पॉवर कॉरपोरेशन की लिमिटेड सहित सभी निगमों में अवर अभियंता से सहायक अभियंता पद पर प्रोन्नति हेतु पात्रता अवधि सात वर्ष की जाए।
साथ ही संगठन की अन्य 17 लंबित मांगों पर भी सरकार द्वारा प्रभावी निर्णय लिया जाए। इस मौके पर लखनऊ शाखा के अध्यक्ष कैलाश सिंह यादव, जिलाध्यक्ष हरदोई दीपक कुमार जायसवाल, सचिव रजनीकांत रावत, प्रचार सचिव दिनेश यादव, किशन पाल, वीरेंद्र कुमार, दयानंद शर्मा, सर्वेश कुमार, सोमपाल, विजय कुमार, अभिषेक यादव, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, महेंद्र कुमार पॉलीवाल, सौरभ अवस्थी, आलोक रावत व विजय कुमार आदि मौजूद रहे।