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Hardoi News: प्रधान की डीएससी से पंचायत सचिव ने 1.63 का किया गबन
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। शासकीय राशि के भुगतान व गांवों के विकास व निर्माण में पारदर्शिता के लिए हाईटेक की गई व्यवस्था गांव के प्रधानों के लिए भारी पड़ती दिख रही है। अहिरोरी के थोकमाधौ के प्रधान के डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट (डीएससी) को पंचायत सचिव ने उपयोग कर लिया। पंचायत सचिव ने अपनी पसंद की फर्म को 1.63 लाख का भुगतान कर राशि का गबन कर लिया है।
थोकमाधौ में पंचायत भवन का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पंचायत सचिव और प्रधान को काम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। काम पूरा न होने और निधि से राशि का भुगतान होना पाया। पंचायत निधि से ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से होने वाले ऑनलाइन भुगतान की बीडीओ की ओर से की गई समीक्षा में खुलासा कि मंजू ट्रेडर्स को दो बार में 1.63 लाख का भुगतान किया गया है।
पहली बार में 56,223 रुपये और दूसरी बार में 1,04,914 रुपये का भुगतान किया गया है। अहिरोरी बीडीओ ने ई-ग्राम स्वराज से भुगतान और अगस्त में स्थलीय निरीक्षण किया। भौतिक सत्यापन में प्रधान प्रतिनिधि मनीष ने जानकारी दी थी कि ग्राम विकास अधिकारी धवलचंद्र ने प्रधान की डीएससी लेकर फर्म को भुगतान कर दिए थे।
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मंजू ट्रेडर्स को दो बार में 1,63,147 रुपये के किए गए भुगतान के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी ने प्रधान को जानकारी दी थी कि पंचायत भवन की छत डलवाई जानी है। इसके लिए सामग्री की खरीदारी होनी है। फर्म को जून में भुगतान के बाद भी अभी तक न तो कोई सामग्री प्राप्त की गई है और न ही पंचायत भवन का काम पूरा कराया गया है।
अहिरोरी के बीडीओ पंकज कुमार व सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने बताया कि गबन की रिपोर्ट डीपीआरओ को भेज दी गई है।
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हरदोई। शासकीय राशि के भुगतान व गांवों के विकास व निर्माण में पारदर्शिता के लिए हाईटेक की गई व्यवस्था गांव के प्रधानों के लिए भारी पड़ती दिख रही है। अहिरोरी के थोकमाधौ के प्रधान के डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट (डीएससी) को पंचायत सचिव ने उपयोग कर लिया। पंचायत सचिव ने अपनी पसंद की फर्म को 1.63 लाख का भुगतान कर राशि का गबन कर लिया है।
थोकमाधौ में पंचायत भवन का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पंचायत सचिव और प्रधान को काम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। काम पूरा न होने और निधि से राशि का भुगतान होना पाया। पंचायत निधि से ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से होने वाले ऑनलाइन भुगतान की बीडीओ की ओर से की गई समीक्षा में खुलासा कि मंजू ट्रेडर्स को दो बार में 1.63 लाख का भुगतान किया गया है।
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पहली बार में 56,223 रुपये और दूसरी बार में 1,04,914 रुपये का भुगतान किया गया है। अहिरोरी बीडीओ ने ई-ग्राम स्वराज से भुगतान और अगस्त में स्थलीय निरीक्षण किया। भौतिक सत्यापन में प्रधान प्रतिनिधि मनीष ने जानकारी दी थी कि ग्राम विकास अधिकारी धवलचंद्र ने प्रधान की डीएससी लेकर फर्म को भुगतान कर दिए थे।
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मंजू ट्रेडर्स को दो बार में 1,63,147 रुपये के किए गए भुगतान के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी ने प्रधान को जानकारी दी थी कि पंचायत भवन की छत डलवाई जानी है। इसके लिए सामग्री की खरीदारी होनी है। फर्म को जून में भुगतान के बाद भी अभी तक न तो कोई सामग्री प्राप्त की गई है और न ही पंचायत भवन का काम पूरा कराया गया है।
अहिरोरी के बीडीओ पंकज कुमार व सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने बताया कि गबन की रिपोर्ट डीपीआरओ को भेज दी गई है।