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Hardoi News: एईआरओ की संख्या में बढ़ोतरी, अब 303 एईआरओ करेंगे सुनवाई

Wed, 18 Feb 2026 11:11 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Feb 2026 11:11 PM IST
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Number of AEROs increased, now 303 AEROs will conduct hearings
हरदोई। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) की सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में संख्या बढ़ा दी गई है। विधानसभावार फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दूसरे चरण में नोटिस पर सुनवाई और निस्तारण में तेजी लाने के लिए 65 एईआरओ और नियुक्त किए गए हैं। अब 303 एईआरओ नोटिस पर सुनवाई करेंगे।
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विधानसभावार फोटोयुक्त मतदाता सूची के एसआईआर अभियान के पहले चरण में अक्तूबर-2025 तक मतदाता सूची में शामिल रहे 30,19,415 मतदाताओं से फॉर्म भरवाए गए। साल-2003 की मतदाता सूची से एसआईआर अभियान जोड़ा गया। साल-2003 की मतदाता सूची में मतदाता के खुद के नाम, माता-पिता और दादा-दादी के नाम न होने पर मैपिंग नहीं हो सकी थी। ऐसे ही गैरहाजिर, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और मृतक श्रेणी में मतदाता चिह्नित किए गए। इनकी संख्या करीब 5.85 लाख है। इसमें 2.26 लाख मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में शामिल हैं जबकि अन्य गैरहाजिर, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और मृतक श्रेणी के मतदाता हैं। आयोग ने इन सभी श्रेणी के मतदाताओं को मताधिकार दिए जाने के उद्देश्य से सुनवाई का मौका दिया है।
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आयोग की ओर से ऐसे मतदाताओं को नोटिस देकर एक सप्ताह के अंदर साक्ष्य सहित सुनवाई की जा रही है। सुनवाई और निस्तारण को तेज करने के लिए जिले में एईआरओ की संख्या बढ़ा दी गई है। अब जिले में कुल 303 एईआरओ नोटिस पर सुनवाई करेंगे। अभी तक यह संख्या 238 थी। एईआरओ की संख्या बढ़ने से नोटिस और साक्ष्यों पर सुनवाई में तेजी आएगी और लोगों को भी राहत मिलेगी।
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क्षेत्रवार एईआरओ की संख्या पर एक नजर :
विधानसभा का नाम : एईआरओ की संख्या
. सवायजपुर - 39
. शाहाबाद - 37
. हरदोई - 49
. गोपामऊ - 37
. सांडी - 34
. बिलग्राम-मल्लावां - 34
. बालामऊ - 34
. संडीला - 34
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अभियान के दूसरे चरण में नो मैपिंग और तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं और उन पर सुनवाई के लिए तिथि भी तय की जा रही हैं। नोटिस पर सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण में तेजी लाए जाने के लिए जिले में भी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इससे एक समय में अधिक संख्या में नोटिस पर सुनवाई होने से काम में तेजी आएगी और मतदाताओं को भी सुविधा होगी। -अनुनय झा, जिला निर्वाचन अधिकारी
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