Hardoi News: सरकारी ई-मेल आईडी न बनवाने पर 13 अधिकारियों को नोटिस

शासन ने ई-ऑफिस प्रणाली को क्रियान्वित कराए जाने के लिए व्यवस्था की है। जिले में इसके लिए विभागाध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं। सरकारी ई-मेल आईडी भी बनवाई जानी है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बुधवार देर शाम ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया कि अभी तक 17 विभागों की ओर से सभी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई गई हैं। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की।
कहा कि अधिकारियों ने शासन की शीर्ष प्राथमिकता में से एक ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की ओर गंभीरता से प्रयास नहीं किए हैं। 13 विभागों के अधिकारियों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। डीएम ने बीएसए, डीआईओएस, डीपीओ, सीएमओ, सीवीओ, लोक निर्माण विभाग के नोडल अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता, नलकूप, राष्ट्रीय जल प्रबंध योजना, शारदा नहर विभाग के अधिशासी अभियंता, डीपीआरओ, जिला समाज कल्याण अधिकारी, खाद्य सुरक्षा औषधि एवं प्रशासन और जिला खनन अधिकारी कार्यालय की ओर से सरकारी ई-मेल आईडी न बनवाए जाने पर नोटिस जारी की है।