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Hardoi News: 13 ग्राम पंचायतों के सीएससी केंद्र से नहीं बना एक भी प्रमाण पत्र, पंचायत सचिवों को नोटिस
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हरदोई। मिनी सचिवालय में स्थापित कराए गए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जिम्मेदारों की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। दो विकास खंडों की 13 ग्राम पंचायतों के सीएससी से अभी तक एक भी प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। इस पर पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं। तीन दिन के अंदर सीएससी का संचालन और प्रमाण पत्र जारी किए जाने की हिदायत दी गई है।
ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही ग्रामीणों को गांव में विभिन्न ऑनलाइन सेवा और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पंचायत सचिवालयों में ही सीएससी का संचालन कराया जा रहा है। सीएससी की ओर से जारी किए जाने के प्रमाण-पत्रों की प्रगति समीक्षा में विकास खंड सुरसा और टड़ियावां की 13 ग्राम पंचायतों की स्थिति शून्य रही। विकास खंड सुरसा की ग्राम पंचायत अस्योली, बानामऊ, भेलावां, लालपुर व सुगवां और विकास खंड टड़ियावां की अमेठिया, बर्रा, सरैयां, भैंसरी, बोझवा, दानियालगंज, जपरा और ओदरातरी में सीएससी से प्रमाण-पत्र ही जारी नहीं किए गए हैं।
जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि समीक्षा में यह स्थिति सामने आई थी। इन ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं। तीन दिन में प्रमाण पत्र जारी कराने की प्रक्रिया शुरू कराने की हिदायत दी गई है। कहा गया कि तीन दिन में ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा ग्रामीणों को न मिलने पर ग्राम पंचायतों में अब तक दूसरे सीएससी से जारी कराए गए प्रमाण पत्रों पर 30 रुपये प्रति प्रमाण पत्र के हिसाब से वेतन से वसूली की जाएगी।
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ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही ग्रामीणों को गांव में विभिन्न ऑनलाइन सेवा और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पंचायत सचिवालयों में ही सीएससी का संचालन कराया जा रहा है। सीएससी की ओर से जारी किए जाने के प्रमाण-पत्रों की प्रगति समीक्षा में विकास खंड सुरसा और टड़ियावां की 13 ग्राम पंचायतों की स्थिति शून्य रही। विकास खंड सुरसा की ग्राम पंचायत अस्योली, बानामऊ, भेलावां, लालपुर व सुगवां और विकास खंड टड़ियावां की अमेठिया, बर्रा, सरैयां, भैंसरी, बोझवा, दानियालगंज, जपरा और ओदरातरी में सीएससी से प्रमाण-पत्र ही जारी नहीं किए गए हैं।
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जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि समीक्षा में यह स्थिति सामने आई थी। इन ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं। तीन दिन में प्रमाण पत्र जारी कराने की प्रक्रिया शुरू कराने की हिदायत दी गई है। कहा गया कि तीन दिन में ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा ग्रामीणों को न मिलने पर ग्राम पंचायतों में अब तक दूसरे सीएससी से जारी कराए गए प्रमाण पत्रों पर 30 रुपये प्रति प्रमाण पत्र के हिसाब से वेतन से वसूली की जाएगी।
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