Hardoi News: लाभार्थियों के चेहरा प्रमाणीकरण में लापरवाही, सात सीडीपीओ से जवाब-तलब

बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग के माध्यम से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को पोषक आहार दिए जाने की व्यवस्था है। भारत सरकार ने लाभार्थियों के चेहरा प्रमाणीकरण की अनिवार्यता दी है। पोषण ट्रैकर एप पर चेहरा प्रमाणीकरण न होने की दशा में लाभार्थी को पोषक आहार नहीं मिल सकेगा और जिले के आवंटन में कटौती भी हो जाएगी।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि पोषण ट्रैकर एप पर लाभार्थियों के चेहरा प्रमाणीकरण में सात परियोजनाएं पिछड़ी हैं। इससे जिले की भी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बताया कि बाल विकास परियोजना बेहंदर में 66 प्रतिशत, हरपालपुर में 51 प्रतिशत, हरियावां में 39 प्रतिशत, टोडरपुर में 53 प्रतिशत, बावन में 42 प्रतिशत, हानी में 57 प्रतिशत और कछौना में 54 प्रतिशत ही चेहरा प्रमाणीकरण हो पाया है। इन परियोजनाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकरण लाभार्थियों काे लक्ष्य दिया गया है।