172 ग्राम पंचायतों ने नहीं जमा की अनियमितता की राशि

मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट कराया जाता है। सोशल ऑडिट के दौरान जो खामियां मिलती हैं, उन कार्यों के सापेक्ष रिकवरी निर्धारित कर दी जाती है। रिकवरी संबंधित ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को जमा करानी होती है। यूं तो सोशल ऑडिट के दौरान अनियमितता पकड़ में आने पर एफआईआर दर्ज कराने का भी नियम है लेकिन आम तौर पर मामूली खामियां मिलने पर एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती और रिकवरी करा ली जाती है। जिले में वर्ष 2019-20 के कार्यों का सोशल ऑडिट कराया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों में अनियमितताएं मिलने पर रिकवरी निर्धारित कर दी गई थी।
जिला विकास अधिकारी अजय प्रताप सिंह के मुताबिक 172 ग्राम पंचायतों ने अब भी रिकवरी की राशि जमा नहीं की है। पूर्व में इन ग्राम पंचायतों के जिम्मेदारों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद रिकवरी की राशि जमा नहीं की गई। जिला विकास अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि मनरेगा उपायुक्त को पत्र लिखा गया हैं। मनरेगा उपायुक्त प्रमोद सिंह चंद्रौल ने बताया कि अभी पत्र नहीं मिला है, पत्र मिलते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।