हरदोईः एनओसी के बिना रोजाना पालिका कर रही हजारों लीटर पानी का दोहन

शहर की आबादी 10 लाख से अधिक है। केंद्रीय भू-जल बोर्ड के मानक के अनुसार सिर्फ ग्रामीण इलाकों में पेयजल सप्लाई के लिए एनओसी की छूट है। हालांकि इस छूट के लिए भी सूचना देना जरूरी है।
वहीं पालिका को कोई छूट नहीं मिली है। हाल यह है कि शहरी क्षेत्र में छूट के लिए जरूरी सभी बोरिंग पर फ्लोमीटर और पीजोमीटर तक नहीं लगाए गए हैं, जबकि ऐसा करना जरूरी है।
सरकारी कालोनियों में भी अवैध भू-जल दोहन हो रहा है। सितंबर 2020 से पहले तक बोरिंग का इस्तेमाल कर भू-जल दोहन के लिए किसी तरह की अनुमति जरूरी नहीं थी। बाद में केंद्रीय भूजल बोर्ड से एनओसी लेना अनिवार्य किया गया।
शिकायत आने पर कार्रवाई की जाती
खास तौर पर औद्योगिक इकाई और कामर्शियल इस्तेमाल के लिए बोरिंग से पानी लेने वालों के लिए यह जरूरी है। पीने और घरेलू काम में इस्तेमाल के लिए शहर व ग्रामीण क्षेत्र के एकल घरेलू उपभोक्ताओं को एनओसी लेने की जरूरत नहीं है।
हालांकि नगरीय क्षेत्रों में पानी आपूर्ति करने के लिए एनओसी अनिवार्य है। नगर पालिका ईओ रविशंकर शुक्ला का कहना है कि घरेलू पीने के पानी की सप्लाई के लिए यह अनुमति अनिवार्य नहीं है। हालांकि कहीं भी शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाती है।
जुर्माना लगाने का है नियम
बोरिंग से पानी निकालने की एनओसी लेने के लिए बोर्ड ने प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क भी तय किया है। इसके लिए उद्योगों सहित इंफ्रास्ट्रक्चर और निकायों को एक से 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क देना जरूरी है।
वह घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा सूक्ष्म उद्योग और छूट की पांचों श्रेणी में आने वाले लोग यदि तय मात्रा से ज्यादा भूजल का दोहन करते हैं तो उन पर जांच के बाद जुर्माना लगाया जाता है।