81 हजार रुपये के भुगतान पर रोक, कार्यवाई की भी संस्तुति

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत भरावन विकास खंड की ग्राम पंचायत लौली में पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा था। आठ अगस्त के अंक में अमर उजाला ने खुलासा किया था कि निर्माणाधीन पंचायत भवन का पिलर धंस गया है और इसके कारण दीवार में भी दरार पड़ गई थी। अमर उजाला की खबर का संज्ञान लेकर सीडीओ आकांक्षा राना ने जिला पंचायत राज अधिकारी गिरीश चंद्र और ग्राम्य विकास अभिकरण के सहायक अभियंता राजेश सिंह की कमेटी गठित कर जांच करने के आदेश दिए थे। इसी क्रम में 18 अगस्त को सहायक अभियंता ने कार्यस्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की थी। बाद में डीपीआरओ भी स्थलीय निरीक्षण करने गए थे। मंगलवार को दोनों अधिकारियों ने संयुक्त जांच आख्या सीडीओ को भेज दी। नींव के निर्माण में ही गड़बड़ी की पुष्टि होने और इसके लिए 81,883 रुपये के भुगतान पर रोक लगाने की संस्तुति की है। जांच टीम ने यह भी कहा है कि अगर इस धनराशि का भुगतान हो चुका है तो इसे वसूल किया जाना भी जरूरी है। डीपीआरओ गिरीश चंद्र ने बताया कि जांच रिपोर्ट सीडीओ को दे दी है। आगे की कार्रवाई सीडीओ के स्तर से होगी।
यह लिखा जांच टीम ने
भवन में नींव का मानक पूर्ण होना सबसे आवश्यक है। लौली में नींव में लीन कंकरीट नहीं डाली गई थी। भवन निर्माण में नींव के प्रथम दो 57.5 सेंटीमीटर के रद्दे नहीं लगाए गए थे। इस कमी के लिए कार्य प्रभारी के साथ तकनीकी स्तर पर देखरेख करने वाले कर्मचारी/इंजीनियर का उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।