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Hardoi News: 39 अपात्रों के भूमि के पट्टे डीएम ने किए निरस्त
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हरदोई। शहर के नजदीक बेशकीमती सरकारी भूमि पर मकान और दुकान बनाने के लिए 39 अपात्रों के पट्टे डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने निरस्त कर दिए हैं। जांच में पाया गया कि इन अपात्रों के पास पहले ही खुद के पक्के मकान और दुकान हैं।
सदर तहसील के परगना गोपामऊ की ग्राम पंचायत नानकगंज ग्रंट में सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर लोगों की नजरें रहती हैं। सरकारी भूमि का पट्टा दिए जाने में भूमि प्रबंध समिति के पदाधिकारियों सहित राजस्व विभाग के जिम्मेदारों ने मनमानी की।
नानकगंज ग्रंट की भूमि प्रबंध समिति की ओर से 2 जनवरी 2019 को करीब 78 लोगों को आवास आवंटन (मकान बनाने के लिए पट्टा) का दो भागों में प्रस्ताव किया गया। इसमें 39 अपात्रों को भी शामिल किया गया। मामले की शिकायत गांव निवासी विशनु कुमार ने डीएम से की। डीएम ने पूरे मामले की जांच दो स्तर से कराई।
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एडीएम प्रियंका सिंह और दूसरी समिति की जांच आख्या में 39 लोग अपात्र श्रेणी में मिले। इन सभी के पास मकान है और बनाने के लिए भूमि भी है। एडीएम ने अक्तूबर 2024 में दी आख्या में इसकी पुष्टि भी की है। डीएम ने न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर 39 लोगों के पट्टा आवंटन का प्रस्ताव निरस्त कर दिया है। सदर एसडीएम को भूमि को कब्जे में लेते हुए राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के आदेश भी दिए हैं।
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सदर तहसील के परगना गोपामऊ की ग्राम पंचायत नानकगंज ग्रंट में सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर लोगों की नजरें रहती हैं। सरकारी भूमि का पट्टा दिए जाने में भूमि प्रबंध समिति के पदाधिकारियों सहित राजस्व विभाग के जिम्मेदारों ने मनमानी की।
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नानकगंज ग्रंट की भूमि प्रबंध समिति की ओर से 2 जनवरी 2019 को करीब 78 लोगों को आवास आवंटन (मकान बनाने के लिए पट्टा) का दो भागों में प्रस्ताव किया गया। इसमें 39 अपात्रों को भी शामिल किया गया। मामले की शिकायत गांव निवासी विशनु कुमार ने डीएम से की। डीएम ने पूरे मामले की जांच दो स्तर से कराई।
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एडीएम प्रियंका सिंह और दूसरी समिति की जांच आख्या में 39 लोग अपात्र श्रेणी में मिले। इन सभी के पास मकान है और बनाने के लिए भूमि भी है। एडीएम ने अक्तूबर 2024 में दी आख्या में इसकी पुष्टि भी की है। डीएम ने न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर 39 लोगों के पट्टा आवंटन का प्रस्ताव निरस्त कर दिया है। सदर एसडीएम को भूमि को कब्जे में लेते हुए राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के आदेश भी दिए हैं।