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Hardoi News: नए नियमों के विरोध मेंं ठेकेदार, पौने नौ करोड़ के 56 कामों पर नहीं पड़े टेंडर

Mon, 23 Dec 2024 10:43 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 23 Dec 2024 10:43 PM IST
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Contractors protest against new rules, tender for 56 works worth Rs. 9.25 crore not floated
हरदोई। लोक निर्माण विभाग के नए नियमों को लेकर ठेकेदारों का विरोध जनता के लिए मुसीबत का सबब बना है। दरअसल, ठेकेदारों के विरोध और कार्य बहिष्कार के कारण 8.76 करोड़ रुपये के 56 कार्याें की शुरूआत ही नहीं हो पा रही है। लोक निर्माण विभाग इन कार्याें के लिए कई बार टेंडर निकाल चुका है, लेकिन ठेकेदारों ने एक जुटता दिखाते हुए टेंडर ही नहीं डाले।
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जनपद में बड़ी संख्या में मरम्मत योग्य मार्ग हैं। कुछ मार्ग अलग-अलग वजहों से खराब हो चुके हैं। इन मार्गाें को विशेष मरम्मत योजना और नवीनीकरण योजना के तहत दुरुस्त कराने के लिए लोक निर्माण विभाग के अलग-अलग खंडों ने शासन को प्रस्ताव भेजे थे। प्रस्ताव भेजने के साथ ही टेंडर भी प्रकाशित कर दिए थे। शासन से ज्यादातर कार्याें की मंजूरी और इसके सापेक्ष 50 फीसदी बजट भी जारी हो चुका है, लेकिन कई बार टेंडर निकाले जाने के बाद भी जनपद के किसी ठेकेदार ने टेंडर नहीं डाले।
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टेंडर न डाले जाने के कारण 8,76,34,000 रुपये के 56 कार्य शुरू ही नहीं हो पाए। परेशानी यह भी है कि मार्ग निर्माण के कार्य के लिए यह मौसम मुफीद माना जाता है, लेकिन कई बार टेंडर आमंत्रण के बाद भी ठेकेदारों ने टेंडर प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं किया। अब अगर किसी तरह ठेकेदारों काे विभागीय अभियंता मना भी लेंगे तो भी मौसम के कारण कार्य गुणवत्ता पूर्ण ढंग से नहीं हो पाएगा। हालांकि, अभी तक मान मनौव्वल के पर्दे के पीछे चले प्रयास विफल ही रहे हैं।
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इसलिए टेंडर नहीं डाल रहे ठेकेदार
लोक निर्माण विभाग के नए नियमों के मुताबिक किसी भी कार्य के रख रखाव संबंधित कार्य को ठेकेदार को पांच साल तक करना होगा। हरदोई कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रह्मानंद दीक्षित बताते हैं कि नवनिर्माण के कार्याें में ठेकेदार इस नियम को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन विशेष मरम्मत और नवीनीकरण के काम में यह शर्त नहीं मानी जाएगी। कोई भी सड़क कितने समय चलेगी, इसमें उसके सबसे पहले कार्य की गुणवत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुराने काम में ही नवीनीकरण और विशेष मरम्मत पांच साल चलेगी या नहीं यह ठेकेदार नहीं बता सकते। नवीनीकरण और विशेष मरम्मत के कार्य में यह नियम मंजूर नहीं है।


शासन के नियमों का पालन करने के निर्देश ठेकेदारों को दिए गए हैं। ठेकेदारों की ओर से जो ज्ञापन दिए गए हैं, वह लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए हैं। नीतिगत मामला है और इस पर निर्णय शासन स्तर पर ही होना है। -एमपी सिंह, डीएम, हरदोई
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