Hardoi News: शिकायतों को निपटाने में आठ अफसरों के दावों को फरियादियों ने नकारा

- आईजीआरएस : 1 से 13 नवंबर तक लिए गए फीडबैक पर की गई मार्किंग
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। बिजली, शिक्षा और पानी से जुड़ीं शिकायतों के निस्तारण को फरियादियों ने नकार दिया है। इन अधिकारियों का शत-प्रतिशत असंतुष्ट फीडबैक आया है। शत-प्रतिशत असंतुष्ट फीडबैक वाली श्रेणी में आठ अधिकारी शामिल हैं। शिकायतों की निस्तारण आख्या पर यह फीडबैक 1 से 13 नवंबर के मध्य लिया गया है।
आईजीआरएस (समन्वित शिकायत निराकरण प्रणाली) सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच और निस्तारण के लिए सौंपा जाता है। निस्तारित शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता की जांच के लिए रेंडम तौर पर शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिए जाने की व्यवस्था है। बताया गया कि 1 से 13 नवंबर के मध्य लिए गए फीडबैक के आधार पर बिजली, शिक्षा और पानी से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण पर शिकायतकर्ताओं ने असंतुष्टि का भाव प्रदर्शित किया है। आठ अधिकारियों की शिकायत निस्तारण पर शत-प्रतिशत असंतुष्ट का फीडबैक आया है। जिसमें जल निगम नगरीय, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता, बिलग्राम और हरियावां के खंड शिक्षा अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता, कौशल विकास के जिला समन्वक, टड़ियावां के सहायक विकास अधिकारी पंचायत और श्रम रोजगार उपायुक्त शामिल हैं।
वहीं करीब 70 प्रतिशत संतुष्ट फीडबैक वाले अधिकारियों सदर एसडीएम, मल्लावां के ईओ, संडीला एसडीएम, अहिरोरी के खंड शिक्षा अधिकारी, बेहंदर के एडीओ शामिल हैं।
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32 अधिकारियों के निस्तारण पर शिकायतकर्ता संतुष्ट दिखे
शिकायतों के निस्तारण पर लिए गए फीडबैक में निस्तारण पर शिकायतकर्ताओं ने शत-प्रतिशत संस्तुष्टि का भाव प्रदर्शित किया है। डीआरडीए के पीडी, पाली, पिहानी के ईओ, बिलग्राम, सवायजपुर के एसडीएम, उप निदेशक कृषि, कोथावां, बेहंदर के बीईओ, अहिरोरी, कछौना, बिलग्राम, बेहंदर, भरखनी, माधौगंज, शाहाबाद, संडीला और हरपालपुर के बीडीओ, बिलग्राम, शाहाबाद, सवायजपुर के चकबंदी अधिकारी, डीएचओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी, डिप्टी आरएमओ, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला होम्योपैथ अधिकारी, सवायजपुर, सदर तहसीलदार, नेडा के परियोजना अधिकारी और अहिरोरी के पशु चिकित्साधिकारी की तरफ से की गई शिकायत के निस्तारण पर शिकायतकर्ताओं ने संतुष्टि का भाव दिया है।
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शासन और प्रशासन की मंशा शिकायतों की समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की है। गुणवत्तापूर्ण निस्तारण से शिकायतकर्ता को त्वरित न्याय मिल जाता है और उसे बार-बार दौड़ नहीं लगानी होती है। गुणवत्तापूर्ण निस्तारण से जनपद की शासन स्तर पर और जनता के मन में छवि भी अच्छी बनती है। जनता का प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ता है। सभी अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना चाहिए, ताकि शिकायतकर्ता को असंस्तुष्टि का भाव प्रदर्शित करने का मौका ही न मिलने पाए।
- प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी