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कहीं भूमि, कहीं मंजूरी में फंसी ‘आसरा’

Fri, 28 Feb 2014 05:30 AM IST
Hardoi
Hardoi Updated Fri, 28 Feb 2014 05:30 AM IST
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हरदोई। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई आसरा आवास योजना के तहत नगरीय क्षेत्रों में गरीबों के लिए आवास बनने थे। इसके लिए शाहाबाद तथा संडीला पालिकाओं से भूमि मुहैया कराते हुए प्रस्ताव दिए जा चुके हैं, पर जिला मुख्यालय पर पालिका सहित अन्य नगर क्षेत्रों द्वारा भूमि संबंधी प्रस्ताव न देने से आसरा योजना के तहत आवासों के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव नहीं जा सके।
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उधर, संडीला के लिए 504 आवासोें के लिए भेजे गए प्रस्ताव मेें जहां 352 आवासों के लिए शासन से स्वीकृति मिली, वहीं शाहाबाद में प्रस्तावित 48 आवासों की मंजूरी नहीं मिली। इस तरह जिले में आसरा योजना कहीं भूमि के अभाव में तो कहीं स्वीकृति न होने से गरीबों केे सपनों को चकनाचूर कर रही है। यही कारण है कि गरीबों के अपने आशियाने के सपने टूट कर बिखरने लगे हैं। मामले को लेकर बरती जा रही उदासीनता का ही नतीजा है कि जिले में गरीबों का आसरा बनती आसरा योजना पर ब्रेक सा लग गया है। योजना में ऐसे गरीबों को लाभान्वित किए जाने का प्रविधान है, जो कि नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और रहने को उनके पास अपना कोई घर नहीं हैं।
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इसके अलावा वे दुर्बल आय वर्ग में आते हैं और उनके परिवार की आय 6 हजार मासिक से ज्यादा नहीं हैं। आसरा योजना में उन गरीब परिवारों का चयन करने का प्राविधान हैं, जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के पास अपना घर नहीं है। इसमें विशेष रूप से रिक्शा चालक, मलिन बस्तियों, अल्पसंख्यक समुदाय के अल्प आय वाले आवास विहीन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। करीब 2.5 लाख की लागत से निर्मित होने वाले एक आवास का निर्माण 25 वर्गमीटर में होगा, जिसमें एक आवासीय कक्ष, एक बरामदा, एक रसोईघर, एक शौचालय एवं स्नान घर का निर्माण होगा। निर्माण कार्य के लिए कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेस जल निगम का चयन शासन द्वारा किया गया है। जिसके तहत नगर पालिकाओं से भूमि उपलब्धता सहित प्रस्ताव मांगे गए थे।
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उधर, वर्ष 10 में जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा नगरीय क्षेत्रों में गरीब परिवारों की गणना कराने के लिए सर्वे कराया गया था। सर्वे में करीब 36 हजार गरीब परिवार बताए गए थे। मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2010 में शासन द्वारा जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा को नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब परिवारों का सर्वे कराने के निर्देश दिए गए थे। जिस पर डूडा द्वारा एक संस्था को जिले के नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब परिवारों का सर्वे कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। सर्वे करने वाली संस्था द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर डूडा द्वारा नगरीय क्षेत्रों के गरीब परिवारों की संख्या 36 हजार 144 बताई गई थी। जिसमें नगर पंचायतों एवं नगर पालिका बार दी गई सर्वे रिपोर्ट में पिहानी में 2709।
कुरसठ में 845, माधौगंज में 2000, मल्लावां में दो हजार, बिलग्राम में पांच हजार, बेनीगंज में 990, गोपामऊ में 3000, शाहाबाद में 5200, संडीला में 5000, कछौना में 1500, सांडी में 3500, पाली में 900, हरदोई में 3500 गरीब परिवार बताए गए थे। उधर, नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले अपना आशियाना विहीन गरीबों के ड्रीम प्रोजेक्ट आसरा आवास योजना को लेकर हरदोई शहर में निवास करने वाले गरीबों के सपने टूट गए हैं। दरअसल योजना में बनने वाले आवासों के लिए नगर पालिका के पास शहर में अपनी जमीन नहीं है और जिला प्रशासन कांशीराम कालोनी की तर्ज पर शहर के पास ग्राम समाज की भूमि मुहैया कराने को लेकर उदासीन रहा लिहाजा योजना का क्रियान्वयन शहर में नहीं हो पाया।
हरदोई शहर में आवासों के निर्माण के लिए भूमि मुहैया न होने से पालिका से प्रस्ताव नहीं दिया गया है। जिसके कारण गरीबों के सपने टूट कर बिखर गए। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से चार साल पहले कांशीराम कालोनी के लिए जिला प्रशासन द्वारा शहर से सटे नानकगंज गांव की ग्राम समाज की भूमि देकर कालोनी का निर्माण कराया था। उसी तरह से आवास योजना के लिए भी भूमि की व्यवस्था कराई जाती, तो शहर में आसरा योजना के लिए प्रस्ताव बन जाता। ज्ञात हो कि अभी तमाम गरीब परिवारों के पास अपना कोई आशियाना नहीं हैं, ऐसे में अगर आवास बनते तो इन गरीबों का सपना साकार हो जाता।

इंसेट---
यहां से मांगे गए थे प्रस्ताव---
हरदोई नगरपालिका, संडीला, शाहाबाद, बिलग्राम, पिहानी, सांडी, मल्लावां, कछौना नगर पंचायत, कुरसठ, बेनीगंज, गोपामऊ, पाली, माधौगंज नगर पंचायत
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यहां से आए प्रस्ताव---
संडीला पालिका-504 आवास, शाहाबाद -48 आवास
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शासन से मिली स्वीकृति--
संडीला पालिका-352 आवास
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‘आसरा योजना के तहत शासन के निर्देशानुसार सभी पालिकाओं एवं पंचायतों से भूमि उपलब्धता के साथ प्रस्ताव मांगे गए थे, जिसमें शाहाबाद एवं संडीला से प्रस्ताव मिले थे। संडीला के प्रस्ताव 504 के सापेक्ष 352 आवासों की स्वीकृति मिलने के साथ ही निर्माण धनराशि कार्यदायी संस्था सीएनडीएफ को जारी की गई है।’ राकेश कुमार, प्रभारी परियोजना अधिकारी, डूडा
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