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Hardoi News: पीएम राहत योजना में खराब प्रगति पर 12 चिकित्सा प्रभारियों को चेतावनी
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हरदोई। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक मंगलवार को स्वामी विवेकानंद सभागार में हुई। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इसमें पीएम राहत योजना के तहत जिले के 12 ब्लॉकों की खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त और चिकित्सा प्रभारियों को प्रगति न बढ़ाने पर चेतावनी दी। इसके अलावा कई योजनाओं में भी संतोषजनक प्रगति न होने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की।
बैठक में जिलाधिकारी अनुनय झा ने संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान की समीक्षा में घर-घर सर्वेक्षण, स्रोत निस्तारण, साफ-सफाई, जनजागरुकता और विभागीय समन्वय की प्रगति की जानकारी ली। कहा कि अभियान पूरी गंभीरता और रणनीति के साथ संचालित किया जाए, ताकि संचारी रोगों की रोकथाम में बेहतर परिणाम मिल सकें।
पीएम राहत योजना की समीक्षा में पाया कि जिला अस्पताल समेत बावन, पिहानी, भरावन, हरियावां, हरपालपुर, शाहाबाद और टोडरपुर में ही पात्रों को लाभांवित किया गया। जबकि अन्य 12 ब्लॉकों की स्थिति शून्य पाई गई। इस पर डीएम ने संबंधित चिकित्सा अधीक्षकों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबंधित एमओआईसी के विरुद्ध चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। डीएम ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की प्रगति की समीक्षा की। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी पंजीकरण की खराब प्रगति पर असंतोष व्यक्त कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं की समीक्षा की है।
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बैठक में जिलाधिकारी अनुनय झा ने संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान की समीक्षा में घर-घर सर्वेक्षण, स्रोत निस्तारण, साफ-सफाई, जनजागरुकता और विभागीय समन्वय की प्रगति की जानकारी ली। कहा कि अभियान पूरी गंभीरता और रणनीति के साथ संचालित किया जाए, ताकि संचारी रोगों की रोकथाम में बेहतर परिणाम मिल सकें।
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पीएम राहत योजना की समीक्षा में पाया कि जिला अस्पताल समेत बावन, पिहानी, भरावन, हरियावां, हरपालपुर, शाहाबाद और टोडरपुर में ही पात्रों को लाभांवित किया गया। जबकि अन्य 12 ब्लॉकों की स्थिति शून्य पाई गई। इस पर डीएम ने संबंधित चिकित्सा अधीक्षकों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबंधित एमओआईसी के विरुद्ध चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। डीएम ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की प्रगति की समीक्षा की। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी पंजीकरण की खराब प्रगति पर असंतोष व्यक्त कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं की समीक्षा की है।
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