अब आला अफसर हटवाएंगे सरकारी जमीन से कब्जा

इस फोर्स को 8 बिंदुओं पर 30 मई तक कार्रवाई कर मंडलायुक्त को रिपोर्ट सौंपनी है। बताया जा रहा कि यहां भूमाफियाओं ने सेना की जमीन पर कब्जा कर रखा है।

मंडलायुक्त डॉ प्रभात कुमार के अनुसार शासन के मुख्य सचिव राहुल भटनागर की ओर से जारी शासनादेश से एंटी भू माफिया टास्क फोर्स में आईजी, डीआईजी, मेरठ मंडल के समस्त जिलाधिकारी, एसएसपी/ एसपी, मुख्य वन संरक्षक, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग और मंडल के प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष को सदस्य बनाया गया है।  

इस टास्क फोर्स का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में सहित राष्ट्रीय राजमार्ग, नगरीय क्षेत्र में यातायात व्यवस्था दुरस्त कराना, महा योजना के विपरीत निर्माण, बिना मानचित्र के निर्माण, सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। इस मामले में एक माह तक की सजा का भी प्रावधान है।

इस कार्य में एसपी पुलिस बल मुहैया कराएंगे। अभियान के दौरान मुक्त करायी गयी भूमि की रिपोर्ट प्रतिदिन शाम पांच बजे तक मंडलायुक्त को भेजी जाएगी। बात दें कि शहर में सेना की भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। इसकी मामले की जांच अधर में है।