प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पेश होगा 200 करोड़ का बजट

अब नई सरकार के आने के बाद शासन में उथल-पुथल के कारण और विलंब हुआ। हालांकि अब मंडलायुक्त आलोक सिन्हा ने सात अप्रैल को मेरठ में ही उक्त बजट बोर्ड बैठक किए जाने की स्वीकृत प्राधिकरण के अधिकारियों को दी है।

प्राधिकरण सूत्रों की माने तो इस बार करीब 200 करोड़ रुपये का बजट बोर्ड बैठक में पेश किया जाएगा। हालांकि इस बजट में किसी नई परियोजना के लिए पैसा स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव नहीं किये जाने की बात कही जा रही है।

इतना जरूर है कि बजट में प्राधिकरण पर जीडीए और दो बैंकों के बकाया कर्ज करीब 70 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने का प्रस्ताव भी रखा जाना है। यह कर्ज प्राधिकरण ने अपनी समाजवादी आवासीय योजना,

ट्रांसपोर्ट नगर योजना समेत अन्य कई योजनाओं लिए यहां से रिटायर्ड हुये एक वीसी के कार्यकाल में लिया गया था, लेकिन अचानक नोटबंदी लागू होने के कारण प्राधिकरण की संपत्तियों की बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई। जिसके बाद से यह बकाया लटका है।

सूत्रों का यह भी कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर में विकास कार्यों और लंबित चल रही आवासीय योजना और ब्रजघाट का तेजी से विकास किये जाने के लिए बजट में और धन की आवश्यकता पर भी बल दिया जाएगा।

इसके अलावा सालभर तक प्राधिकरण के स्टाफ, कार्यालय तथा अन्य मदों पर होने पर होने वाले आय व्यय का लेखा जोखा भी इस बजट बैठक में पेश किया जाएगा।

इस संबंध में प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक विश्वजीत राय से जानकारी करने पर उन्होंने कहा कि बोर्ड बैठक का एजेंडा लगभग तैयार है।

उन्होंने भी माना कि लगभग 200 करोड़ के आसपास का ही बजट होगा। इस बजट को प्रस्तुत किए जाने से पहले प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह (आईएएस) फाइनल टच दे रहे हैं।