बेंच नहीं तो वोट नहीं

मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को देने के बाद अधिवक्ताओं ने जाम खोल दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस तैनात रही। तहसील चौराहे पर सुबह करीब 11 बजे अधिवक्ताओं ने चक्का जाम कर दिया।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार सिसौदिया ने कहा कि पिछले 35 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है, लेकिन शासन इसको लेकर गंभीर नहीं है। अगर अब बेंच नहीं बनाई गई तो वकील चुनाव का बहिष्कार करेंगे।

अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार सुभाष सिंह को दिया। करीब 20 मिनट तक चले हंगामे के दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। जाम खुलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सुरक्षा की दृष्टि से कोतवाली प्रभारी आरके सिंह भी टीम के साथ मौजूद रहे।

प्रदर्शन करने वालों में सचिव रविंद्र सिंह निमेष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद शाहिद, संजय कंसल, आबिद नबी, भोपाल सिसौदिया, नवनीत सहलौत, सतेंद्र, खालिद खान, शहजाद अली, अनवर अली सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।  

गढ़मुक्तेश्वर में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बार एसोसिएशन ने सड़क जाम कर हंगामा किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुबोध त्यागी के नेतृत्व में अधिवक्ता बार रूम में एकत्र हुए।

यहां से केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता गढ़-मेरठ मार्ग पर पहुंचे और जाम लगा दिया। सुबोध त्यागी ने कहा कि लंबे समय से अधिवक्ता पश्चिमी उप्र में हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

इससे वादकारियों और अधिवक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शन के दौरान अमरपाल सिंह, बलराज त्यागी, ओमपाल मावी, सतेंद्र चौधरी, राजकुमार चौधरी, शाकिर अली, महताब अली, मनोज गोयल, केएल चौहान, राकेश मोहन अग्रवाल सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे।

धौलाना में वकीलों ने शुक्रवार दोपहर तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा। बार  एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद सिसौदिया ने कहा कि पश्चिमी यूपी में बेंच की स्थापना के लिए वकील हर तरह की कुर्बानी देंगे।

बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष गजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि प्रदेश के 75 जनपदों के लिए हाईकोर्ट की सिर्फ 2 बेंच लखनऊ और इलाहाबाद में बैठती हैं। दोनों बेंच में 65 जनपदों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं बाकी जनपदों की सुनवाई लखनऊ बेंच के पास है।

एसोसिएशन कार्यकारिणी सदस्य जसवीर सिंह ने कहा कि सरकार को जल्द हाईकोर्ट बेंच की मांग पर विचार विमर्श करना चाहिए। बाद में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा गया।

इस दौरान ओमपाल सिंह, संजीव राघव, मनोज कुमार तोमर, प्रदीप तोमर, राजकुमार सिसौदिया, नितिन तोमर सहित अनेक अधिवक्ता शामिल रहे।