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पैमेंट दिलाने के लिए सचिव मांग रहा सुविधा शुल्क
Updated Fri, 02 Nov 2018 12:25 AM IST
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पेमेंट दिलाने के लिए सचिव मांग रहा सुविधा शुल्क
हापुड़। धौलाना तहसील क्षेत्र के गांव शाहपुर फगौता निवासी एक ठेकेदार ने सचिव पर गांव में कराए गए विकास कार्यों के भुगतान के लिए सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया है। ठेकेदार की शिकायत पर डीएम ने सीडीओ को जांच सौंपी है।
शिकायत में गांव शाहपुर फगौता निवासी ठेकेदार अमित कुमार ने बताया कि उसकी तुषार कांस्ट्रक्शन के नाम से फर्म है। ग्राम पंचायत विकास खंड हापुड़ के गांव बड़ौदा हिंदवान में 19 जुलाई को सात विभिन्न निर्माण कार्यों के टेंडर निकाले गए। इन टेंडर को उसने लिया और 11 लाख 22 हजार रुपये का काम किया। आरोप है कि गांव के सचिव ने तीन प्रतिशत टीडीएस काटकर विभिन्न बैंकों के चेक द्वारा उसे बड़ौदा हिंदवान में किए गए निर्माण कार्यों का भुगतान कर दिया।
ठेकेदार का आरोप है कि 26 जुलाई को ही अहमदपुर नया गांव में तीन निर्माण कार्यों का टेंडर कुल सात लाख 32 हजार रुपये का निकला। उक्त तीनों काम भी उसके पास आए और उसने तय समय पर काम पूरा कर दिया। अब गांव का सचिव उसके काम के शेष सात लाख 32 हजार रुपये का भुगतान नहीं कर रहा है। उसके अवैध रूप से सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है। विरोध करने पर उसे धमकी मिल रही है। जिलाधिकारी अदिति सिंह ने बताया कि मामले की जांच मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी गई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और ठेकेदार का भुगतान कराने के भी आदेश दिए गए हैं।
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हापुड़। धौलाना तहसील क्षेत्र के गांव शाहपुर फगौता निवासी एक ठेकेदार ने सचिव पर गांव में कराए गए विकास कार्यों के भुगतान के लिए सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया है। ठेकेदार की शिकायत पर डीएम ने सीडीओ को जांच सौंपी है।
शिकायत में गांव शाहपुर फगौता निवासी ठेकेदार अमित कुमार ने बताया कि उसकी तुषार कांस्ट्रक्शन के नाम से फर्म है। ग्राम पंचायत विकास खंड हापुड़ के गांव बड़ौदा हिंदवान में 19 जुलाई को सात विभिन्न निर्माण कार्यों के टेंडर निकाले गए। इन टेंडर को उसने लिया और 11 लाख 22 हजार रुपये का काम किया। आरोप है कि गांव के सचिव ने तीन प्रतिशत टीडीएस काटकर विभिन्न बैंकों के चेक द्वारा उसे बड़ौदा हिंदवान में किए गए निर्माण कार्यों का भुगतान कर दिया।
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ठेकेदार का आरोप है कि 26 जुलाई को ही अहमदपुर नया गांव में तीन निर्माण कार्यों का टेंडर कुल सात लाख 32 हजार रुपये का निकला। उक्त तीनों काम भी उसके पास आए और उसने तय समय पर काम पूरा कर दिया। अब गांव का सचिव उसके काम के शेष सात लाख 32 हजार रुपये का भुगतान नहीं कर रहा है। उसके अवैध रूप से सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है। विरोध करने पर उसे धमकी मिल रही है। जिलाधिकारी अदिति सिंह ने बताया कि मामले की जांच मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी गई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और ठेकेदार का भुगतान कराने के भी आदेश दिए गए हैं।
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