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दिल्ली रोड के उद्यमियों को सीएम के आदेशों से मिलेगी राहत
Updated Thu, 05 Oct 2017 11:44 PM IST
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दिल्ली रोड के उद्यमियों को सीएम के आदेशों से मिलेगी राहत
-आनंद विहार योजना से प्रभावित उद्यमियों व परिवारों ने मुख्यमंत्री योगी से की थी मुलाकात
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। आनंद विहार योजना से प्रभावित उद्यमियों और व्यापारियों द्वारा दो दिन पहले लखनऊ जाकर सीएम से मुलाकात के बाद बृहस्पतिवार को एक प्रतिनिधि मंडल प्राधिकरण के वीसी से मिला। वीसी ने शासन ने आदेशों का पालन करते हुए राहत का आश्वासन दिया।
आनंद विहार योजना के तहत भूमि अधिग्रहण मामले में दिल्ली रोड स्थित उद्योगों और दुकानों के संबंध में भवन बचाओ संघर्ष समिति का संघर्ष जारी है। अधिग्रहण को नियम विरुद्ध बताते हुए कुछ लोग मंगलवार को लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। जिसमें मुख्यमंत्री को बताया गया था कि दुकानें और उद्योग इस भूमि पर प्राधिकरण की स्थापना से भी पहले लगे हैं। ऐसे में प्राधिकरण इस भूमि का जबरन अधिग्रहण नहीं कर सकता। सीएम ने उनकी बात को समझते हुए सचिव अजय सिंह को इस संबंध में हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण को निर्देशित करने के लिए कहा।
इसी मामले में लखनऊ से लौटने के बाद एक प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को प्राधिकरण के वीसी से जाकर मिला और मामले को लेकर लंबी वार्ता की। इस दौरान वीसी ने फिलहाल दुकानों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया। वीसी गया प्रसाद ने बताया कि इस मामले में उन्हें शासन से जो भी आदेश मिलेंगे वे उनका पालन करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में ललित छावनी वाले, सोनू त्यागी, सुनील अग्रवाल, पप्पू त्यागी, जोनी शामिल थे।
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नितिन दीक्षित 05एचपीआर31
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-आनंद विहार योजना से प्रभावित उद्यमियों व परिवारों ने मुख्यमंत्री योगी से की थी मुलाकात
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। आनंद विहार योजना से प्रभावित उद्यमियों और व्यापारियों द्वारा दो दिन पहले लखनऊ जाकर सीएम से मुलाकात के बाद बृहस्पतिवार को एक प्रतिनिधि मंडल प्राधिकरण के वीसी से मिला। वीसी ने शासन ने आदेशों का पालन करते हुए राहत का आश्वासन दिया।
आनंद विहार योजना के तहत भूमि अधिग्रहण मामले में दिल्ली रोड स्थित उद्योगों और दुकानों के संबंध में भवन बचाओ संघर्ष समिति का संघर्ष जारी है। अधिग्रहण को नियम विरुद्ध बताते हुए कुछ लोग मंगलवार को लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। जिसमें मुख्यमंत्री को बताया गया था कि दुकानें और उद्योग इस भूमि पर प्राधिकरण की स्थापना से भी पहले लगे हैं। ऐसे में प्राधिकरण इस भूमि का जबरन अधिग्रहण नहीं कर सकता। सीएम ने उनकी बात को समझते हुए सचिव अजय सिंह को इस संबंध में हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण को निर्देशित करने के लिए कहा।
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इसी मामले में लखनऊ से लौटने के बाद एक प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को प्राधिकरण के वीसी से जाकर मिला और मामले को लेकर लंबी वार्ता की। इस दौरान वीसी ने फिलहाल दुकानों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया। वीसी गया प्रसाद ने बताया कि इस मामले में उन्हें शासन से जो भी आदेश मिलेंगे वे उनका पालन करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में ललित छावनी वाले, सोनू त्यागी, सुनील अग्रवाल, पप्पू त्यागी, जोनी शामिल थे।
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