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डीबीटी योजना के विरोध में भड़के बुनकर
Updated Tue, 26 Jun 2018 12:10 AM IST
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डीबीटी योजना के विरोध में भड़के बुनकर
हापुड़। डीबीटी योजना के लागू होने से पावरलूम बुनकरों को हो रहे बड़े नुकसान के विरोध में सोमवार को हापुड़ स्मॉल स्कैल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के आह्वान पर उद्यमी, बुनकरों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों के निस्तारण की मांग उठाई। इस संबंध में सीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपकर जल्द राहत नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
एसोसिएशन के सचिव अमन गुप्ता ने बताया कि पावरलूम बुनकरों को वित्तीय वर्ष 2006 से तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा सस्ते दर फ्लैट रेट पर बिजली दिए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस प्रस्ताव के बाद से बुनकर आसानी से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, योजना के तहत बुनकरों को प्रति महीना करीब 130 रुपये/एचपी की दर से बिल देना होता था।
सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सीधे विद्युत निगम के खाते में पहुंचती थी। लेकिन इन दिनों बिल पर मिलने वाली सब्सिडी हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग के माध्यम से दी जाने लगी है। इसमें बुनकरों का तरह तरह से शोषण किया जा रहा है।
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अब हथकरघा विभाग ने शासन को नया प्रस्ताव बनाकर भेजा है। इसमें बुनकर के बिल जमा करने के बाद विद्युत निगम हथकरघा विभाग को सूचित करेगा, इसके बाद उक्त विभाग शासन को अवगत कराएगा तब कहीं जाकर सब्सिडी का पैसा विद्युत निगम को मिलेगा। इस प्रक्रिया में काफी समय लगेगा, जिसके चलते बकायेदारी पर बुनकरों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इस योजना को कतई लागू नहीं होने दिया जाएगा।
इस समस्या के विरोध में सोमवार को उद्यमी, बुनकरों ने जिला मुख्यालय पर सीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपकर जल्द राहत की गुहार लगाई है। ज्ञापन सौंपने वालों में हाजी नफीस अंसारी, हाजी शाहिद अंसारी, पुरुषोत्तम शरण अग्रवाल, हाजी गुफरान अंसारी, नफीस अहमद आदि मौजूद रहे।
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हापुड़। डीबीटी योजना के लागू होने से पावरलूम बुनकरों को हो रहे बड़े नुकसान के विरोध में सोमवार को हापुड़ स्मॉल स्कैल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के आह्वान पर उद्यमी, बुनकरों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों के निस्तारण की मांग उठाई। इस संबंध में सीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपकर जल्द राहत नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
एसोसिएशन के सचिव अमन गुप्ता ने बताया कि पावरलूम बुनकरों को वित्तीय वर्ष 2006 से तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा सस्ते दर फ्लैट रेट पर बिजली दिए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस प्रस्ताव के बाद से बुनकर आसानी से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, योजना के तहत बुनकरों को प्रति महीना करीब 130 रुपये/एचपी की दर से बिल देना होता था।
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सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सीधे विद्युत निगम के खाते में पहुंचती थी। लेकिन इन दिनों बिल पर मिलने वाली सब्सिडी हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग के माध्यम से दी जाने लगी है। इसमें बुनकरों का तरह तरह से शोषण किया जा रहा है।
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अब हथकरघा विभाग ने शासन को नया प्रस्ताव बनाकर भेजा है। इसमें बुनकर के बिल जमा करने के बाद विद्युत निगम हथकरघा विभाग को सूचित करेगा, इसके बाद उक्त विभाग शासन को अवगत कराएगा तब कहीं जाकर सब्सिडी का पैसा विद्युत निगम को मिलेगा। इस प्रक्रिया में काफी समय लगेगा, जिसके चलते बकायेदारी पर बुनकरों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इस योजना को कतई लागू नहीं होने दिया जाएगा।
इस समस्या के विरोध में सोमवार को उद्यमी, बुनकरों ने जिला मुख्यालय पर सीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपकर जल्द राहत की गुहार लगाई है। ज्ञापन सौंपने वालों में हाजी नफीस अंसारी, हाजी शाहिद अंसारी, पुरुषोत्तम शरण अग्रवाल, हाजी गुफरान अंसारी, नफीस अहमद आदि मौजूद रहे।