47 साल में 172 एकड़ जमीन हुई लापता

पूर्व प्रधान अरुण सिंह ने बताया कि गांव में वर्ष 1972 में चकबंदी शुरू हुई थी। जिसमें गोसवारा में सार्वजनिक भूमि 198 एकड़ दर्शाई गई थी। जिसमें एक ही जगह पर 153 व 16 एकड़ जमीन जंगल, जलाशय के नाम से सुरक्षित की गई थी। शेष जमीन मरघट, होलिका दहन, कुम्हारी मिट्टी, अस्पताल, खलिहान, सेक्टर चकरोड, तालाब, नवीन परती आदि के लिए सुरक्षित थी।
47 साल में जितने भी प्रधान निर्वाचित हुए सभी चकबंदी विभाग व उच्चाधिकारियों से समय-समय पर जमीन की पैमाइश कराने की मांग करते रहे हैं। उनकी याचिका पर उच्च न्यायालय ने चकबंदी विभाग को आदेशित किया था कि गांव की समस्या का छह माह में निस्तारण कर कोर्ट को अवगत कराया जाए। लेकिन समस्या बरकार है। 172 एकड़ जमीन का कोई पता नहीं है।
चकबंदी अधिकारी विमल कुमार ने बताया कि जब चकबंदी हुई थी उस समय सिर्फ एक प्रतिशत कटौती की गई थी। जबकि अमूमन तीन से चार प्रतिशत की कटौती कर सार्वजनिक हित की जमीन निकाली जाती है। मामला संज्ञान में है। भूमि प्रबंध समिति की बैठक करके मामले को हल किया जाएगा।