एमडीएम की निगरानी करेगा प्रशासनिक अमला

शासन के निर्देश पर सूखाग्रस्त जिलों के सभी प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में मिड-डे मील बनवाना है। जिले में मिड-डे मील न बनने की सूचना आने के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की गई है। निरीक्षण के समय स्कूल में मिड-डे मील की गुणवत्ता जांचेेंगे ही यह भी देखेंगे कि मेन्यू के हिसाब से खाना बना है कि नहीं। स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। मिड-डे मील प्रधान बनवाएंगे और स्कूल का ताना रोटेशन के हिसाब से प्रधानाध्यापक व शिक्षक खोलेंगे।


इनसेट
रसोइयों को मई, जून का मानदेय
गोरखपुर। मिड-डे मील के जिला समन्वयक दीपक पटेल ने बताया कि मिड-डे मील बनाने के लिए रसोइयों को मई और जून का मानदेय मिलेगा। उन्होंने बताया कि रसाइयों ने मिड-डे मील बनाने की सहमति दे दी है।