जांच में 250 परियोजनाओं का एस्टीमेट नहीं दे सकी जिपं

पूरे दिन इंतजार के बावजूद जिला पंचायत के अधिकारी न तो संशोधित एस्टीमेट पेश कर सके और न ही पूर्व में तैयार एस्टीमेट ही दिखा सके। जांच टीम ने सभी दस्तावेज खंगालने के बाद इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दी है। इस संबंध में परियोजना निदेशक संत कुमार ने बताया कि दो बिंदुओं पर जांच सौंपी गई है। पहला बिना एस्टीमेट टेंडर कराने को लेकर था। जांच के दौरान गड्ढा मुक्ति योजना की 38 परियोजनाओं के एस्टीमेट तो दिए गए, लेकिन 250 अन्य कार्यों का कोई एस्टीमेट उपलब्ध नहीं कराया गया। जांच तिथि तक एस्टीमेट न देने का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट सीडीओ को भेज दी गई है। उधर, सीडीओ अनिल कुमार मिश्र का कहना था कि जांच के दौरान गड़बड़ी की बात सामने आई है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।

पहले भी चर्चा में रहे हैं एएमए : जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी अरविंद आनंद पहले भी चर्चा में रहे हैं। देवरिया सहित कई जनपदों में तैनाती के दौरान भी कई अनियमितताएं रहीं। मंगलवार को इनके पूर्व के कार्यों से जुड़े दस्तावेज सीडीओ को उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुराने रिकार्ड देते हुए ताजा प्रकरण में उनकी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

वर्ष 2016-17 के कार्यों की हो जांच : जिला पंचायत सदस्य मो.उमर, सदस्य श्रीमति के प्रतिनिधि रामसमूझ चौधरी व किसमाती देवी के प्रतिनिधि मुनीराम ने मंगलवार को सीडीओ को पत्र देकर वित्तीय सत्र 2016-17 में हुए जिला पंचायत के कार्यों की जांच की मांग की। सौंपे पत्र में कहा कि इस सत्र में किन-किन योजनाओं के तहत किन-किन परियोजनाओं पर काम कराया गया है, इसकी विस्तृत जांच कराई जाए तो बड़ी गड़बड़ी सामने आएगी। सीडीओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।