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Gonda News: स्कूलों को बंद करने के निर्णय पर लगाएं रोक
Wed, 02 Jul 2025 10:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 02 Jul 2025 10:54 PM IST
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गोंडा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा को सौंपा। प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के निर्णय पर रोक लगाने की मांग की।
जिलाध्यक्ष अजय कुमार मिश्र अज्जू पंडित की अगुवाई में एकत्र हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिना सोचे समझे शासनादेश जारी कर दिया गया है। बच्चों की कम संख्या का बहाना बनाकर 27 हजार विद्यालयों को सरकार बंद कर रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार एक तरफ शराब की दुकानें खुलवा रही तो दूसरी तरफ विद्यालयों को बंद करा रही है। इस निर्णय का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।
कहा कि स्कूलों को बंद करने से लगभग एक लाख 35 हजार शिक्षकों के पद व 27 हजार प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त हो जाएंगे। बेरोजगारी पहले से ही है। ऐसे में लोग अवसाद में चले जाएंगे। कार्यकर्ताओं ने निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस दौरान जिला प्रभारी अभिषेक प्रताप सिंह, शुभम शुक्ला, मंजू देवी, शिवम शर्मा, धनुषराम यादव, प्रकाश यादव, आर्यन पांडेय, प्रमोद कुमार, रामचंदर, शिवम दूबे, सत्यम मिश्रा, रमेश पांडेय सहित अन्य मौजूद रहे।
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राष्ट्रपति को भेजा पत्र
पसका (गोंडा)। सामाजिक कार्यकर्ता डीएन सिंह ने राष्ट्रपति को संबोधित पत्र अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार के माध्यम से भेजा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से दूरदराज और गरीब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। विद्यालयों के मर्जर होने से न केवल बच्चों की शिक्षा बाधित होगी, बल्कि मध्याह्न भोजन बना रहीं महिलाएं भी बेरोजगार हो जाएंगी। विद्यालय बंद करने के बजाय नामांकन बढ़ाने पर जोर देने की मांग की। उन्होंने इस नीति पर रोक लगाई जाने की मांग की ताकि बच्चों का भविष्य और रोजगार सुरक्षित रह सके।
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जिलाध्यक्ष अजय कुमार मिश्र अज्जू पंडित की अगुवाई में एकत्र हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिना सोचे समझे शासनादेश जारी कर दिया गया है। बच्चों की कम संख्या का बहाना बनाकर 27 हजार विद्यालयों को सरकार बंद कर रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार एक तरफ शराब की दुकानें खुलवा रही तो दूसरी तरफ विद्यालयों को बंद करा रही है। इस निर्णय का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।
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कहा कि स्कूलों को बंद करने से लगभग एक लाख 35 हजार शिक्षकों के पद व 27 हजार प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त हो जाएंगे। बेरोजगारी पहले से ही है। ऐसे में लोग अवसाद में चले जाएंगे। कार्यकर्ताओं ने निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस दौरान जिला प्रभारी अभिषेक प्रताप सिंह, शुभम शुक्ला, मंजू देवी, शिवम शर्मा, धनुषराम यादव, प्रकाश यादव, आर्यन पांडेय, प्रमोद कुमार, रामचंदर, शिवम दूबे, सत्यम मिश्रा, रमेश पांडेय सहित अन्य मौजूद रहे।
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राष्ट्रपति को भेजा पत्र
पसका (गोंडा)। सामाजिक कार्यकर्ता डीएन सिंह ने राष्ट्रपति को संबोधित पत्र अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार के माध्यम से भेजा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से दूरदराज और गरीब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। विद्यालयों के मर्जर होने से न केवल बच्चों की शिक्षा बाधित होगी, बल्कि मध्याह्न भोजन बना रहीं महिलाएं भी बेरोजगार हो जाएंगी। विद्यालय बंद करने के बजाय नामांकन बढ़ाने पर जोर देने की मांग की। उन्होंने इस नीति पर रोक लगाई जाने की मांग की ताकि बच्चों का भविष्य और रोजगार सुरक्षित रह सके।
