चुनाव के लिए पंचायतों का मेरिट पर तय होगा आरक्षण

दो मार्च तक पंचायतों के आरक्षण की पहली सूची जारी होगी और फिर आपत्तियों का निपटारा करके 13 मार्च तक आरक्षण को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद 15 मार्च तक पंचायतों के आरक्षण समेत चुनाव से जुड़ी सारी तैयारी पूरी कर ली जाएगी।
आरक्षण के लिए तय फार्मूले के आधार पर पंचायतों की सीटें तय की जानी हैं। चुनाव के लिए आरक्षण 1612 क्षेत्र पंचायत सदस्यों, 15410 ग्राम पंचायत सदस्यों और 65 जिला पंचायतों के पदों के साथ ही प्रधान के 1214 पदों का तैयार हो रहा है। इसमें प्रधान के 1214 पंचायतों को आरक्षित करने के लिए मेरिट तैयार की गई है।
मेरिट में सबसे पहले उन पंचायतों को रखा गया है जो कभी भी आरक्षित नहीं हुई हैं। इसमें पहले अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के लिए 71 व अनुसूचित वर्ग के लिए 127 पदों की मेरिट तय की गई है। मेरिट तय करने में पहले इन वर्ग के लिए कभी भी आरक्षित न होने वाली पंचायतों को रखा गया है फिर क्रमवार इस तरह पंचायतों को मेरिट से रखा गया है जो आरक्षण के दायरे में आती हैं।
इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 112 व पुरुष व महिला दोनों के लिए 209 पदों के लिए आरक्षण की मेरिट तैयार की गई है। आरक्षित वर्ग की मेरिट तय होने के बाद महिलाओं के लिए 226 सीटों की मेरिट तय की करने के लिए सूचीबद्ध क्रम से मेरिट तैयार की गई है।
इसके बाद बची सीटों को 469 पंचायतें अनारक्षित होंगी। इस बार वे पंचायतें जो पहले एससी के लिए आरक्षित होती रहीं और ओबीसी के आरक्षण से वंचित रह गईं। वहां ओबीसी का आरक्षण होगा और इसी तरह जो पंचायतें अब तक ओबीसी के लिए आरक्षित होती रही हैं वे अब एससी के लिए आरक्षित होंगी।
इसके बाद जो पंचायतें बचेंगी, वह आबादी के घटते अनुपात में चक्रानुक्रम के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए होंगी। पांच चुनावों में महिलाओं के लिए तय 33 प्रतिशत आरक्षण का कोटा तो पूरा होता रहा, मगर एससी के लिए 21 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे के हिसाब से कई ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतें आरक्षित नहीं हो पाईं।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 18271 पदों पर होने हैं। इसमें 70 फीसदी से अधिक पदों के आरक्षित होने तय हैं। पंचायतों के करीब 12 हजार पद आरक्षित होंगे। जिसमें महिलाओं के लिए ही चार हजार पद आरक्षित होंगे।
अभी भले ही आरक्षण की नीति व तिथियां जारी न हुईं हैं लेकिन आरक्षण के लिए मानक तय हैं। नई नीति तो होंगे लेकिन पदों के आरक्षण की स्थिति पुराने ही होंगे। प्रधान के पद सबसे अहम हैं, इसके लिए 1204 पदों पर चुनाव होने हैं। इसमें ही पदों पर आरक्षण होना तय है। इसमें महिलाओं के लिए सबसे अधिक अवसर मिलेगा। त्रिस्तरीय पंचायतों के हर वर्ग के लिए आरक्षित होने वाले पदों में एक तिहाई पद महिलाओं के खाते में जाएंगे।