Gonda News: मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त 537 मदरसों की जांच के आदेश

गोंडा। जिले में संचालित मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं। संबंधित तहसील क्षेत्र के एसडीएम की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी मदरसों की जांच करेगी। साथ ही मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में दाखिला दिलाएगी। संदिग्ध और गैरकानूनी तरीके से संचालित मदरसे बंद कराए जा सकते हैं।

जिले में कुल 518 मदरसे विभाग से मान्यता लेकर संचालित किए जा रहे हैं। जबकि पिछले दिनों सर्वे के दौरान 19 मदरसे बिना मान्यता के संचालित पाए गए थे। अधिकारियों के मुताबिक, जिले के 537 मदरसों में 25 हजार से अधिक गैर मुस्लिम और मुस्लिम बच्चे दीन-ए-तालीम हासिल कर रहे हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इसे गंभीरता से लिया। साथ ही प्रदेश सरकार से सरकारी वित्त पोषित मदरसों में प्रवेशित गैर मुस्लिम बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने के लिए स्कूल में प्रवेश कराने के अलावा छूटे मदरसों की मैपिंग कराकर उसमें प्रवेशित बच्चों को औपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराने को लेकर रिपोर्ट तलब की है।
शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने मनकापुर, करनैलगंज, तरबगंज और सदर तहसील क्षेत्र के मदरसों की जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। एसडीएम की अध्यक्षता में बीएसए और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मदरसों की जांच करेंगे। गैर मुस्लिम बच्चों को दाखिला देने वाले सभी सरकारी वित्तपोषित मदरसों की विस्तृत जांच होगी। इसके अलावा मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। जांच के बाद सभी बच्चों का परिषदीय विद्यालयों में दाखिला कराया जाएगा। इसके अलावा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का नाम व पता, छात्र संख्या, मदरसे की ओर से दिए जा रहे शैक्षणिक प्रमाणपत्र समेत अन्य कई जानकारियां जुटाई जाएंगी।



सीओ भी करेंगे टीम का सहयोग

अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान कोई खलल न डाल सके, इसके लिए संबंधित क्षेत्र के सीओ को शांति व्यवस्था के लिए टीम में शामिल किया गया है। संबंधित क्षेत्र के सीओ, पुलिस फोर्स के साथ जांच कमेटी का सहयोग करेंगे। जिले में सबसे पहले 19 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच कर बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की तैयारी की गई है।

शासन के निर्देश पर तैयारी की जाएगी रिपोर्ट --
सभी मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की जाएगी। इसके लिए उच्चाधिकारियों के स्तर से कमेटी गठित की गई है। मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को चिह्नित कर औपचारिक शिक्षा के लिए उन्हें परिषदीय स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी।
- रमेश चंद्र, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी