सूचना न देने पर 45 विभागों को नोटिस

साथ ही चेतावनी दी है कि समय सीमा के अंदर काम न पूरा करने वाले विभाग के जिम्मेदारों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रकरण को राज्य निर्वाचन आयोग को संदर्भित कर दिया जाएगा।    
  
नगर पंचायत व नगर पालिका परिषदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि जुलाई माह तक नगर पंचायतों व नगर पालिका परिषदों का चुनाव संभावित है। इसके लिए आयोग चुनाव कराने वाली मशीनरी को दुरुस्त करने में लगी है।

कहां कितने कर्मचारी अधिकारी हैं, आयोग इसकी जानकारी मांग रहा है। माह भर पहले ही सभी विभाग के कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया था। सभी विभागों को अपने-अपने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का ब्यौरा आयोग के इलेक्शन स्टाफ डेपलायमेंट साफ्टवेयर पर ऑनलाइन फीड कराया जाना था।

अभी तक चिकित्साधिकारी कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, वन विभाग, मलेरिया अधिकारी कार्यालय, सैनिक एवं पुनर्वास कल्याण विभाग, सहायक निदेशक रेशम कार्यालय, जिला अभियोजन कार्यालय, उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जिला कुष्ठ अधिकारी कार्यालय, सीएचसी कार्यालय बेलसर व शिक्षा विभाग के कई ब्लॉक कार्यालयों की ओर से एक भी कर्मचारी की फीडिंग नहीं कराई गई।

जबकि अन्य विभागों की ओर से अभी पूरे कर्मचारियों की फीडिंग नहीं कराई गई है। विभागों की लापरवाही पर मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी कर कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग को संदर्भित करने की चेतावनी दी है।