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बाढ़ में आशियाना गंवाने वाले पाएंगे आवास, मिलेगा रोजगार
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गोंडा में करनैलगंज के नकहरा गांव में बाढ़ के पानी में डूबा घर। -संवाद
- फोटो : GONDA
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गोंडा। जिले में बाढ़ से जूझ रहे तीन तहसीलों के लोगों को राहत देने की कवायद तेज हो गई है। जलस्तर कम होने के साथ नुकसान का सर्वे शुरू हो गया है। तीन तहसीलों के 106 राजस्व ग्रामों के 460 गांवों में बाढ़ की स्थिति शुरू से ही बनी रही। करीब 600 गांव बाढ़ के चपेट का आ गए और दो लाख 20 हजार की आबादी प्रभावित रही। इसमें कई मकान व कच्चे घरों को भी नुकसान हुआ है। साथ ही फसलों को नुकसान हुआ है। प्रशासन ने योजना बनाई है कि सर्वे के बाद जिनके घर बहे होंगे, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्रता की जांच के बाद शामिल किया जाएगा। तहसील से राहत सहायता भी मिलेगी। बाढ़ से प्रभावित रहे लोगों को रोजगार मुहैय्या कराने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा।
बीते दिनों बाढ़ से जिले में बड़े स्तर पर तबाही हुई है। अभी भी गांवों में जलभराव ही है, लेकिन नदियों के जलस्तर घटने से संकट टला है। अब प्रशासन ने बाढ़ पीडितों को राहत देने के लिए पहल की है। योजना बनी है कि जलभराव खत्म होने के बाद पंचायतों के माध्यम से लोगों को मनरेगा योजना से रोजगार देने की पहल होगी। इसके लिए कार्य चिह्नित होंगे और उन्हें गांव में रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना में प्रभावितों को शामिल करने के लिए तीनों तहसील के एसडीएम विकास विभाग को रिपोर्ट भेजेंगे। जिसके आधार पर फिर पात्रता की जांच होगी।
460 गांव बाढ़ की चपेट में
जिले की तीन तहसीलों के 106 राजस्व ग्राम बाढ़ से घिरे हैं। जिसमें तरबगंज में 22, करनैलगंज में पांच, सदर में 79 ग्राम बाढ़ से प्रभावित हैं। इन ग्रामों के 460 गांव बाढ़ से घिरे हैं, जिसमें तरबगंज में 171, करनैलगंज में 11, सदर में 278 गांव शुरू से ही प्रभावित रहे हैं। बताया जा रहा है कि शासन की ओर से बाढ़ प्रभावितों को हर संभव सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिले में सर्वे की कार्रवाई शुरू हो गई है।
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आवास विहीन दिव्यांग को मिलेगा आवास
जिले में ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों का सर्वे भी हो रहा है, जिनके पास आवास नहीं है। खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से सर्वे के आधार पर मुख्यमंत्री आवास योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए शासन से बजट मिलेगा और फिर लाभार्थियों के खाते में बजट भेजा जाना है। 16 ब्लॉकों में इसके लिए सर्वे की प्रक्रिया हो रही है, माना जा रहा है कि इसी महीने पात्रता के आधार पर दिव्यांग लाभार्थियों की सूची तैयार हो जाएगी। पहली बार मुख्यमंत्री आवास योजना से दिव्यांग आवासहीन का सर्वे कराया जा रहा है।
जलस्तर कम होने पर हो रहा सर्वे
बाढ़ प्रभावितों के लिए तय योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इसके लिए विभागों को निर्देश दिया गया है, जलस्तर कम होने के साथ ही सर्वे हो रहा है। राहत किट आदि का वितरण किया जा रहा है।
डॉ. उज्जवल कुमार, जिलाधिकारी
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बीते दिनों बाढ़ से जिले में बड़े स्तर पर तबाही हुई है। अभी भी गांवों में जलभराव ही है, लेकिन नदियों के जलस्तर घटने से संकट टला है। अब प्रशासन ने बाढ़ पीडितों को राहत देने के लिए पहल की है। योजना बनी है कि जलभराव खत्म होने के बाद पंचायतों के माध्यम से लोगों को मनरेगा योजना से रोजगार देने की पहल होगी। इसके लिए कार्य चिह्नित होंगे और उन्हें गांव में रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना में प्रभावितों को शामिल करने के लिए तीनों तहसील के एसडीएम विकास विभाग को रिपोर्ट भेजेंगे। जिसके आधार पर फिर पात्रता की जांच होगी।
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460 गांव बाढ़ की चपेट में
जिले की तीन तहसीलों के 106 राजस्व ग्राम बाढ़ से घिरे हैं। जिसमें तरबगंज में 22, करनैलगंज में पांच, सदर में 79 ग्राम बाढ़ से प्रभावित हैं। इन ग्रामों के 460 गांव बाढ़ से घिरे हैं, जिसमें तरबगंज में 171, करनैलगंज में 11, सदर में 278 गांव शुरू से ही प्रभावित रहे हैं। बताया जा रहा है कि शासन की ओर से बाढ़ प्रभावितों को हर संभव सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिले में सर्वे की कार्रवाई शुरू हो गई है।
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आवास विहीन दिव्यांग को मिलेगा आवास
जिले में ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों का सर्वे भी हो रहा है, जिनके पास आवास नहीं है। खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से सर्वे के आधार पर मुख्यमंत्री आवास योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए शासन से बजट मिलेगा और फिर लाभार्थियों के खाते में बजट भेजा जाना है। 16 ब्लॉकों में इसके लिए सर्वे की प्रक्रिया हो रही है, माना जा रहा है कि इसी महीने पात्रता के आधार पर दिव्यांग लाभार्थियों की सूची तैयार हो जाएगी। पहली बार मुख्यमंत्री आवास योजना से दिव्यांग आवासहीन का सर्वे कराया जा रहा है।
जलस्तर कम होने पर हो रहा सर्वे
बाढ़ प्रभावितों के लिए तय योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इसके लिए विभागों को निर्देश दिया गया है, जलस्तर कम होने के साथ ही सर्वे हो रहा है। राहत किट आदि का वितरण किया जा रहा है।
डॉ. उज्जवल कुमार, जिलाधिकारी