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Gonda News: खराब प्रगति पर डीपीआरओ का रोका वेतन

Wed, 24 Sep 2025 11:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 24 Sep 2025 11:57 PM IST
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DPRO's salary withheld due to poor progress
गोंडा। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान पंचायतीराज विभाग की रैंकिंग खराब मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई है। उन्होंने निर्देश दिया कि जब तक पंचायतीराज विभाग की रैंकिंग बी श्रेणी में नहीं आती, तब तक जिला पंचायतीराज अधिकारी लालजी दूबे का वेतन अवरुद्ध कर दिया जाए।
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कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को डीएम प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में विकास कार्यों एवं मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, पेंशन योजनाओं, आयुष्मान भारत योजना, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण अभियान इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दर्ज सभी संकेतकों की सतत मॉनिटरिंग की जाए, ताकि योजनाओं का लाभ पात्रों तक समय पर पहुंच सके। सीडीओ अंकिता जैन ने बताया कि जनपद में अधिकांश योजनाओं में सतत प्रगति हो रही है, लेकिन कुछ विभागों को और अधिक सक्रियता लाने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वह क्षेत्रीय भ्रमण कर मौके पर कार्यों की गुणवत्ता की जांच करें एवं समस्या आने पर तुरंत समाधान सुनिश्चित करें।
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तीन बीडीओ व छह एडीओ पंचायत को प्रतिकूल प्रविष्टि
गोंडा। विकास भवन सभागार में बुधवार को सीडीओ अंकिता जैन की अध्यक्षता में डे-एनआरएलएम अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सीएम डैशबोर्ड के बिंदुओं पर प्रगति खराब मिलने पर बीडीओ बभनजोत, मुजेहना एवं झंझरी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। इन ब्लॉकों के सहायक विकास अधिकारियों सहित पंडरीकृपाल, हलधरमऊ एवं परसपुर के सहायक विकास अधिकारियों को भी प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। चेतावनी दी गई कि एक सप्ताह के भीतर अपेक्षित प्रगति न होने पर विभागीय कार्रवाई भी प्रचलित की जाएगी। साथ ही एनआरएलएम विभाग के अंतर्गत प्रगति खराब मिलने पर बभनजोत, मुजेहना, झंझरी, पंडरीकृपाल, हलधरमऊ एवं परसपुर ब्लॉक के बीएमएम (ब्लॉक मिशन मैनेजर) का सितंबर का मानदेय रोक दिया गया है। इन सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत सीसीएल योजना में लगातार कई महीनों से अपेक्षित प्रगति न होने के कारण उपायुक्त स्वत: रोजगार को भी प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई है।
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