फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Deputy for non-payment of wheat price

डीएम ने समीक्षा बैठक कर परखी विकास कार्यो की हकीकत

Tue, 13 Jul 2021 11:03 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Jul 2021 11:03 PM IST
विज्ञापन
Deputy for non-payment of wheat price
गोंडा। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने लापरवाह कार्यदाई संस्थाओं पर कार्यवाई करने, बिजली का बिल भुगतान न करने आहरण-वितरण अधिकारियों को वेतन न दिए जाने की बात कही, तथा किसानों के गेहूं का मूल्य समय पर न भुगतान होने पर डिप्टी आरएमओ को प्रतिकूल प्रविष्टि दिया।
विज्ञापन

बैठक में डीएम ने विभिन्न जनकल्याणकारी व विकास कार्यक्रमों सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य एवं रसद, विद्युत, वन, दुग्ध, गन्ना, स्वरोजगार, श्रम, खादी, स्वच्छ भारत मिशन, जल निगम, कृषि, मत्स्य, उद्यान सहित अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में डीएम ने लापरवाही बरतने वाले संस्थाओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, तथा सख्त चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखें अन्यथा कार्यवाई के लिए तैयार रहें।
विज्ञापन

समीक्षा बैठक में डीएम ने कार्यदायी संस्था आरईडी का कार्य संतोषजन न मिलने पर ब्लैक लिस्ट करने तथा यूपीसिडको के धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद कार्य पूर्ण न कराने पर परियोजना प्रबंधक के विरूद्ध कार्यवाही के लिए एमडी यूपीसिडको को पत्र लिखने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

किसानों का गेहूं मूल्य भुगतान समय से न करने पर डिप्टी आरएमओ को प्रतिकूल प्रविष्टि देने तथा कार्यदायी संस्था सी एंड डीएस को जनपद में ब्लैक लिस्ट करने के आदेश दिए हैं।
निर्माण कार्यों की समीक्षा में 50 लाख से अधिक लागत की सड़क परियोजनाओं में लोक निर्माण विभाग खंड एक के स्तर पर 15, लोक निर्माण विभाग खण्ड दो के स्तर पर 26, आरईडी के स्तर पर एक तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 26 कार्य अनारम्भ मिलने पर डीएम ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है।
बैठक में डीएम ने आदेश दिए कि सभी आहरण-वितरण अधिकारी अपने-अपने विभागों से भुगतान हेतु ट्रेजरी भेजे जाने वाले बिलों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे कि उनके विभाग का कोई भी विद्युत शेष नहीं है।

गन्ना विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बजाज चीनी मिल कुन्दरखी के खिलाफ आरसी जारी करने तथा मिल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाई के लिए शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न पोर्टलों पर लम्बित आवेदनों की समीक्षा में निर्देश दिए कि लंबित सभी आवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित किया जाए। उद्योग विभाग की समीक्षा में डीएम ने निर्देश दिए कि लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन प्राप्त कर बैंकों से समन्वय बनाकर लाभार्थियों को उद्यम स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाय।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed