ब्याजमाफी को कैंपों पर नहीं दिखे उपभोक्ता

    
बीते सात वर्षों में ओटीएस योजना को लेकर जिले में दो से तीन बार यह अभियान चल चुका है। जिसमें सात साल पहले 100 फीसदी ब्याजमाफी की छूट दी गई थी तो एक बार फिर से सात साल बाद ब्याजमाफी में 100 फीसदी का लाभ दिया गया है। बावजूद इसके वर्षों से बकाएदार उपभोक्ता अपने बिलों की बकाएदारी अदा करने में कोई खास रुचि नहीं ले रहे।

यही वजह है कि उम्मीद के मुताबिक जो भीड़ ब्याजमाफी में रविवार को जिले भर में लगाए गए पावर कॉरपोरेशन के कैंपों में उमड़नी चाहिए, वह नहीं नजर आई। हालांकि कुछ उपभोक्ता कैंपों पर जरूर नजर आए, जिनकी बकाएदारी 50 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक रही।    
  
जिन्होंने आकर अपने बकाए के भुगतान के लिए न सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया, बल्कि सात दिनों के भीतर बची रकम के भुगतान की हामी भी रही। वहीं बड़े बकाएदार उपभोक्ता रविवार को कैंपों पर नहीं आए। उनका बिजली कनेक्शन एक-दो दिन में डिस्कनेक्ट किए जाने की बात भी कही जा रही है। ताकि वह अपनी देनदारी निपटा सके। शहर से लेकर गांवों तक में ऐसे उपभोक्ता की सूची तैयार कर ली गई है। जिनके कनेक्शन बकाएदारी अदा न करने पर काट दिए जाएंगे।

रविवार को नवबागंज में प्रभारी अवर अभियंता राकेश उपाध्याय की मौजूदगी में कैंप लगा तो वहीं बेलसर में अवर अभियंता अनीश पांडेय ने कैंप लगाया। जबकि आर्यनगर में नीरज तिवारी, करनैलगंज में एहसान हुसैन, परसपुर में मो. आरिफ, गोंडा नार्थ में अरविंद श्रीवास्तव, सिविल लाइन में अनूप श्रीवास्तव, झंझरी में एतबार अहमद सिद्दीकी, बडग़ांव में रामसूरत वर्मा तो आवास विकास में वीके द्विेदी, कटराबाजार में डीके वर्मा ने कैंप लगाकर 10 लाख से ऊपर बकाएदार के उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं, इस दौरान मुख्य अभियंता आरके श्रीवास्तव ने खुद कई बिजलीघरों का दौरा कर कैंपों में आने वाले उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया।

मुख्य अभियंता पावर कॉर्पोरेशन आरके श्रीवास्तव ने बताया कि पावर कॉरपोरेशन के निर्देश पर लगातार यह कैंप बिजलीघरों पर लगाए जाते रहेंगे। क्योंकि उन्हें हरे बिजलीघरों की बकाएदारी के टारगेट को पूरा करना है। जिसके लिए सभी अवर अभियंता, एसडीओ व एक्सईएन को निर्देशित किया जा चुका है। कैंपों पर आने वाले बिजली उपभोक्ता की जो भी समस्या होगी, उसे दूर करते हुए उससे अन्य बकाएदार उपभोक्ताओं को भी कैंप लाए जाने का आग्रह किया जा रहा है। ताकि बकाएदारी का शत-प्रतिशत भुगतान कराया जा सके।