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आयुक्त ने करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा में आयुक्त सख्त
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गोंडा। आयुक्त देवीपाटन मंडल एसवीएस रंगाराव ने गुरुवार को आयुक्त सभागार में कई योजनाओं की समीक्षा की। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के निर्देशानुसार मंडल के जनपदों में कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली, खाद्य सुरक्षा, गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति, उद्योग, दैवीय आपदा, अपर जिलाधिकारी व चबकन्दी अधिकारी के न्यायालयों पर लंबित वादों की स्थिति, आईजीआरएस, एंटी भूमाफिया पोर्टल सहित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की जनपदवार गहन समीक्षा की। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित लक्ष्य की प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
समीक्षा बैठक में सबसे पहले राजस्व वसूली की समीक्षा की गई, जिसमें उनके द्वारा वाणिज्यकर, प्रवर्तन कार्य, आबकारी देयक, विद्युत देय, परिवहन, स्टाम्प देय, अलौह खनन आदि के तहत निर्धारित राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। वाणिज्यकर वसूली में जनपद बलरामपुर व गोण्डा की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली वहीं प्रवर्तन कार्य, स्टाम्प देयक तथा विद्युत देय में जनपद बलरामपुर की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। आयुक्त ने जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सितंबर में प्रगति लाना सुनिश्चित करें।
आबकारी विभाग ने अभियान की जानकारी दी। आयुक्त ने उप आयुक्त आबकारी व सभी जनपदों के एडीएम को निर्देश दिए हैं कि अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध गुुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही की जाय। आयुक्त ने गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा के दौरान सबसे खराब भुगतान बजाज चीनी मिल कुंदुरखी गोंडा व चीनी मिल चिलवरिया का पाए जाने पर उपायुक्त गन्ना को समीक्षा के निर्देश दिए। दोनों चीनी मिलों से रिकवरी के लिए गन्ना आयुक्त को संस्तुति भेजी है।
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समीक्षा बैठक में सबसे पहले राजस्व वसूली की समीक्षा की गई, जिसमें उनके द्वारा वाणिज्यकर, प्रवर्तन कार्य, आबकारी देयक, विद्युत देय, परिवहन, स्टाम्प देय, अलौह खनन आदि के तहत निर्धारित राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। वाणिज्यकर वसूली में जनपद बलरामपुर व गोण्डा की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली वहीं प्रवर्तन कार्य, स्टाम्प देयक तथा विद्युत देय में जनपद बलरामपुर की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। आयुक्त ने जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सितंबर में प्रगति लाना सुनिश्चित करें।
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आबकारी विभाग ने अभियान की जानकारी दी। आयुक्त ने उप आयुक्त आबकारी व सभी जनपदों के एडीएम को निर्देश दिए हैं कि अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध गुुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही की जाय। आयुक्त ने गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा के दौरान सबसे खराब भुगतान बजाज चीनी मिल कुंदुरखी गोंडा व चीनी मिल चिलवरिया का पाए जाने पर उपायुक्त गन्ना को समीक्षा के निर्देश दिए। दोनों चीनी मिलों से रिकवरी के लिए गन्ना आयुक्त को संस्तुति भेजी है।
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