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Gonda News: चुनाव के लिए 5300 वाहनों का अधिग्रहण
Fri, 12 Apr 2024 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 12 Apr 2024 11:23 PM IST
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गोंडा। संभागीय परिवहन विभाग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। विभागीय अधिकारियों ने 5300 वाहनों का अधिग्रहण कर वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया है। एआरटीओ ने एसपी के माध्यम से जिले के 17 थानों की पुलिस को नोटिस भेजा है। जिसका थानों की पुलिस तामीला कराने में जुटी है।
लोकसभा चुनाव में पर्यवेक्षक, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल व सेक्टर पुलिस अफसर समेत मतदान से जुड़े अधिकारियों व मतदानकर्मियों के लिए वाहनों का संभागीय परिवहन विभाग ने अधिग्रहण कर लिया है। विभाग से पंजीकृत 5300 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। इनमें 800 बसें, 650 स्कूली वाहन व 3850 निजी वाहन (बोलेरो, स्काॅर्पियो, पजेरो, फॉर्च्यूनर समेत कई लग्जरी वाहन) भी शामिल हैं। एआरटीओ (प्रशासन) बबिता वर्मा ने बताया लोकसभा चुनाव के लिए जिले में 5300 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। इसका नोटिस पुलिस अधीक्षक के माध्यम से 17 थानों की पुलिस को भेजा गया है। पुलिसकर्मी डोर-टू-डोर जाकर वाहन मालिकों को नोटिस का तामीला करा रहे हैं।
लोकसभा चुनाव को लेकर अधिग्रहीत किए गए छोटे वाहनों को 16 तो बड़े वाहनों को 17 मई को पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में खड़ा करना होगा। ऐसा न करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
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लोकसभा चुनाव में पर्यवेक्षक, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल व सेक्टर पुलिस अफसर समेत मतदान से जुड़े अधिकारियों व मतदानकर्मियों के लिए वाहनों का संभागीय परिवहन विभाग ने अधिग्रहण कर लिया है। विभाग से पंजीकृत 5300 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। इनमें 800 बसें, 650 स्कूली वाहन व 3850 निजी वाहन (बोलेरो, स्काॅर्पियो, पजेरो, फॉर्च्यूनर समेत कई लग्जरी वाहन) भी शामिल हैं। एआरटीओ (प्रशासन) बबिता वर्मा ने बताया लोकसभा चुनाव के लिए जिले में 5300 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। इसका नोटिस पुलिस अधीक्षक के माध्यम से 17 थानों की पुलिस को भेजा गया है। पुलिसकर्मी डोर-टू-डोर जाकर वाहन मालिकों को नोटिस का तामीला करा रहे हैं।
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लोकसभा चुनाव को लेकर अधिग्रहीत किए गए छोटे वाहनों को 16 तो बड़े वाहनों को 17 मई को पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में खड़ा करना होगा। ऐसा न करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
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