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16 बीडीओ को एक सप्ताह की मोहलत
Gonda
Updated Thu, 24 Jan 2013 05:30 AM IST
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गोंडा। इंदिरा आवास योजना अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थियों की सूची उपलब्ध न कराने वाले 16 बीडीओ को एक सप्ताह की मोहलत दी गई है।
सीडीओ ने निर्धारित समय में सूची न उपलब्ध कराने पर बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
इंदिरा आवास के लाभार्थियों की लक्ष्य के सापेक्ष सूची न उपलब्ध कराने वाले 16 ब्लॉकों के बीडीओ पर अब प्रशासन की निगाहें जम गईं हैं। मुख्य विकास अधिकारी मुन्नी लाल पांडेय ने बुधवार को बताया कि हाल ही में विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान इंदिरा आवास योजना के 3,942 लाभार्थियों का चयन अभी तक न होने की जानकारी मिली है। सीडीओ के मुताबिक परसपुर ब्लॉक में 295, झंझरी में 184, पंडरीकृपाल में 44, रुपईडीह में 249, इटियाथोक में 285, मुजेहना में 137, मनकापुर में 728, छपिया में 137, बभनजोत में 151, तरबगंज में 356, वजीरगंज में 149, नवाबगंज में 170, बेलसर में 166, कर्नलगंज में 193, हलधरमऊ में 108 व कटराबाजार में 590 लाभार्थियों का चयन अभी तक नहीं हो सका है। सीडीओ ने सभी बीडीओ को लक्ष्य के सापेक्ष इंदिरा आवास के लाभार्थियों का चयन कर सूची डीआरडीए को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सीडीओ ने चेतावनी दी है यदि समय से लाभार्थियों का चयन कर सूची नहीं उपलब्ध कराई गई तो संबंधित खंड विकास अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
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सीडीओ ने निर्धारित समय में सूची न उपलब्ध कराने पर बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
इंदिरा आवास के लाभार्थियों की लक्ष्य के सापेक्ष सूची न उपलब्ध कराने वाले 16 ब्लॉकों के बीडीओ पर अब प्रशासन की निगाहें जम गईं हैं। मुख्य विकास अधिकारी मुन्नी लाल पांडेय ने बुधवार को बताया कि हाल ही में विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान इंदिरा आवास योजना के 3,942 लाभार्थियों का चयन अभी तक न होने की जानकारी मिली है। सीडीओ के मुताबिक परसपुर ब्लॉक में 295, झंझरी में 184, पंडरीकृपाल में 44, रुपईडीह में 249, इटियाथोक में 285, मुजेहना में 137, मनकापुर में 728, छपिया में 137, बभनजोत में 151, तरबगंज में 356, वजीरगंज में 149, नवाबगंज में 170, बेलसर में 166, कर्नलगंज में 193, हलधरमऊ में 108 व कटराबाजार में 590 लाभार्थियों का चयन अभी तक नहीं हो सका है। सीडीओ ने सभी बीडीओ को लक्ष्य के सापेक्ष इंदिरा आवास के लाभार्थियों का चयन कर सूची डीआरडीए को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सीडीओ ने चेतावनी दी है यदि समय से लाभार्थियों का चयन कर सूची नहीं उपलब्ध कराई गई तो संबंधित खंड विकास अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।